Sorry, your browser does not support JavaScript! छुवाछुत अपराधको जाहेरी नलिने र मिलापत्र गराउने प्रहरीलाई कारवाही - Merodesh.news

छुवाछुत अपराधको जाहेरी नलिने र मिलापत्र गराउने प्रहरीलाई कारवाही

विराटनगर २३ मंसिर । जघन्य जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अपराधको जाहेरी नलिने र मिलापत्र गराउने प्रहरीलाई कारवाही गर्ने एक नम्बर प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार विराटनगरमा मानव अधिकार महाभेलामा बोल्दै एक नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

दलितहरुको मानव अधिकारको अवस्था र आगामी योजनाहरुबारे बोल्दै मन्त्री कार्कीले एक नम्बर प्रदेशलाई जातीय छुवाछुत मुक्त बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले छुवाछुतका घटना मिलापत्र गराउने प्रहरी, न्यायिक समितका पदाधिकारी वा प्रशासनका कर्मचारी जोसुकैलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिए ।

मन्त्री कार्कीले दलितहरुको पक्षमा निर्माण भएका कानुनहरु बारे जानकारी गराउन तल्लो तहसम्म प्रदेश सरकारले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र छुवाछुत अन्तका लागि प्रयास गर्ने अभियान्ता, अभिभावक र नागरिक समाजलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

मानव अधिकारको पालना राज्य सरकारको दायित्व भएकोले प्रदेश सरकार संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सचेत रहेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले जातीय छुवाछुत बिरुद्ध क्षमता अनुसारको संयन्त्र परिचालन गरेर जागरण अभियान संचालन गराउने जानकारी पनि गराए ।

प्रदेश सांसद जयराम यादबले आफ्नो गर्वका लागि पिडित समुदाय नै सघर्ष गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले दाबेदारहरु सक्रिय भएमात्र कानुनमा उल्लेख भएको समानताको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने बताए ।

भेलामा प्रदेश सरकारका प्रमुख न्यायधीवक्ता चुडामणी आचार्यले जातीय विभेद र छुवाछुत समाजिक कलङ्क भएकोले अन्त्य गर्नका लागि सचेत वर्गलाई आग्रह गरे । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले कर्तव्य र दायित्वबोध सहित सबै लागि परे मात्र मानव अधिकारको अवस्था बलियो हुने बताए ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य बिनोद ढकालले छुवाछुत अन्तका लागि गलत राजनैतिक प्रणालीलाई जस्तै कुसंस्कारबिरुद्ध आन्दोलन चलाउन आवश्यक रहेको बताए । मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले प्रहरी नागरिककै लागि भएकोले मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताए ।

जिसस मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल , मानव अधिकार रक्षक परिषदका संयोजक सोमराज थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश अध्यक्ष बिक्रम लुईटेल, नेपाली काँग्रेसका नेता यदुकुमार बिष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक नम्बर प्रदेश कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशी, उमेश विश्वकर्मा लगायतले सरकारले हस्ताक्षर गरेको सन्धि र अभिसन्धिहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गराएमात्र वर्षौदेखी उत्पिडन भोग्दै आएका दलितहरुले मानव अधिकार वहाली भएको अनुभुति गर्ने बताए ।

७१औ मानव अधिकार दिवसको सन्र्दभमा सोमवार विराटनगरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक संस्थाहरुले प्रादेशिक महाभेला आयोजना गरेका हुन् ।

महाभेलामा दलित मानव अधिकारको अवस्थाबारे चर्चा भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका निर्वतमान केन्द्रीय सदस्य गणेश लम्सालले दलितहरुको मानव अधिकारको अवस्था र चुनौतीबारे अवधारणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]

१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा
१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा

विराटनगर, ८ जेठ । जोगबनी नाकामा भारततर्फ एक सय २० जना नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । भारतको पञ्जाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूर्णीयालगायत विभिन्न शहरबाट पैदल हिँडदै र यात्रामा अनेक सास्ती झेल्दै[...]