काठमाडौं २३ मंसिर । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै सरुवा गरिने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’अन्तर्गतको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धबारे छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्र सरुवा गर्ने सहमति गरेको हो ।
बैकठमा विधेयकमा रहेका सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रका अन्य स्थानीय तहका समान तहमा सरुवा गर्नका लागि आधार र मापदण्ड बनाउने सहमति भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कर्मचारीलाई एक ठाउँमा राख्नु भन्दा सरुवा गर्नुपर्ने बताए । उनले आधार र मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित प्रदेशका कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले चक्रिय प्रणाली अनुसार स्थानीय तहका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न व्यवस्था गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण गरेर काम दिन विधेयकमा समेटिने भएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले निश्चित मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
एक सय दश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन् । सात सय ५३ मध्ये अझै १ सय १० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन । ती स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन् ।
सोमबार संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले १ सय १० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरहेको जानकारी दिए । उनले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पु¥याउने स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा जनताका काम हुन नसकेको बताए ।
