Sorry, your browser does not support JavaScript! नगरपालिकाको सदरमुकाम विवाद : शनिश्चरेका स्थानीय आन्दोलित - Merodesh.news

नगरपालिकाको सदरमुकाम विवाद : शनिश्चरेका स्थानीय आन्दोलित

विराटनगर । मोरङस्थित पथरी नगरपालिका वडा नम्बर १० का स्थानीयले नगरपालिकाको सदरमुकाम सार्ने सहमति पालना नभएको भन्दै १ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सदरमुकाम सार्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति भएको, मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिसकेको, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले सदरमुकाम सार्न गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन स्वरुप मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

साविक पथरी गाविस र शनिश्चरे गाविसलाई गाभेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रममै २०६८ सालको साउनमा स्थानीयले सदरमुकामको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनबाट हाल पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविर रहेको ठाउँमा नगरपालिकाको केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो ।

तर, हालसम्म पनि उक्त सहमति र त्यसपश्चात भएका पुनरावेदन अदालत विराटनगर, सर्वोच्च अदालत विराटनगरले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । आन्दोलनको कार्यक्रम स्वरुप बिहीबार स्थानीयले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्थानीय अगुवा पर्शुराम कार्कीले अदालतको फैसला, तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । आफूहरुको माग पुरा नभए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने अर्का स्थानीय पदम प्रसाद दाहालको भनाइ छ ।

पथरी बजार साँघुरो रहेको, अपायक भएको र व्यपारिक केन्द्रलाई नै असहज हुने भएकोले सदरमुकाम सार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । न्यायिक निकायबाट साविक पथरी गाविसको कार्यालयबाट सेवा नदिन र तोकेको ठाउँबाट सेवा सुरु गर्न निर्देशन हुँदा पनि अटेरी भएको स्थानीय ज्ञानेन्द्र राईले बताए ।

राज्य पुनसंरचना आयोगले भनेको, अदालतले फैसला गरेको विषयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले र नगरपालिका प्रमुखले पनि अटेरी गरेको भन्दै अब सशक्त आन्दोलन गर्ने स्थानीयको भनाइ छ । ८ वर्षसम्म कुरेको भएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएपछि संघर्ष गर्नुभन्दा अर्को विकल्प आफूहरुसँग नभएको स्थानीय अर्जुनप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ ।

साविक पथरी गाविस भवनबाट नगरपालिकाको केन्द्र तथा कार्य संचालन नगर्न नगराउन भनि उच्च अदालत विराटनगरले गत २०७१ साल असोज २७ गते निषेधाज्ञाको आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश बदर गर्न भन्दै पथरी नगरपालिका सर्वोच्च अदालतमा गएपनि पुनः सर्वोच्चले २०७४ पुस ९ गते उच्चको अदालतको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो ।

यता, राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि साविक शनिश्चरे गाविस वडा नम्बर १ पथरी शनिश्चरे हुँदाको वडा नम्बर ८ र हालको वडा नम्बर १० मै केन्द्र राख्न सुझाव दिएको थियो ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला
कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला

लकडाउनमा धेरै निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमण हुने डरले समान्य बिरामीहरूसमेत भर्ना लिन चाहिरहेका छैनन् । सुत्केरीहरूलाई त झन् उनीहरूले सरकारी अस्पतालमै रेफर गरिदिने गरेका छन् । केहीले भर्ना गरेर अपरेशन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]