Sorry, your browser does not support JavaScript! प्रदेश सरकार धमाधम आफना संरचना संचालनमा ल्याउदै - Merodesh.news

प्रदेश सरकार धमाधम आफना संरचना संचालनमा ल्याउदै

विराटनगर, ९ असोज । एक नम्बर प्रदेश सरकारले धमाधम आफना संरचना हरु संचालनमा ल्याउन थालेको छ । सबै मन्त्रालयहरुका जिल्ला तहसम्मका संरचनाहरुको खाका तैयार गरेर स्थापना गरि धमाधम प्रदेश सरकारले आफना संरचनाहरु संचालनमा ल्याउन थालेको हो।

संरचना संचालनमा

एक नम्बर प्रदेश सरकारको कृषी, भूमी तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतको कृषी निर्देशनालय पहिलो पटक बिराटनगरमा सोमबारदेखी संचालनमा आइसकेको छ । विराटनगरको भृकुटी चौकमा रहेका पुरानो कृषी बिकास कार्यालयको भवनमा नै रहने गरि सोमबार प्रादेशिक कृषी निर्देशनालयको बिभागिय मन्त्री तथा एक नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले गरेका छन । उनले असोज महिनाभित्र प्रदेश सरकारका सबै संरचनाहरु धमाधम संचालनमा आइसक्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आफँै संरचनाकालागि ४ हजार ३ सय ४७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन । हाल केन्द्र सरकारले पठाएका कर्मचारी अपुग भएकोले एक नम्बर प्रदेश सरकारले संघिय सरकारसँग थप ६ सय २६ जना कर्मचारी संघिय सरकारसँग माग गरेको छ ।

एक नम्बर प्रदेश सरकारले चालु बर्षदेखी बजेट पुर्ण कार्यान्वयन गराउन आफनै संरचनाको खाका तैयार गरिसकेको छ । सबै मन्त्रलायहरुका बिभाग र निर्देशनालय सहित जिल्ला तहमा पनि सेवा र समन्वय गर्ने कार्यालयहरु प्रदेश सरकारले स्थापना गर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रादेशिक निर्देशनाय धनकुटामा स्थापना गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

कुन मन्त्रालयको कस्तो संरचनाको खाका  ?

समाजिक बिकास मन्त्रालय

यो मन्त्रालयले अलग अलग निर्देशनालय सहित शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमकालागि दुई जिल्ला हेर्ने गरि अलग अलग ७ वटा ईकाई स्थापना गर्ने खाका बनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थयकालागि अलग अलग तालिम केन्द्र पनि हुनेछन । हाल भएका जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालयहरु भने संघिय सरकार मातहत नै संचालन हुनेछन । महिला बालबालिका र मानव अधिकार र श्रम समस्या हेर्नकालागि १४ जिल्लामा ४ वटा स्रोतकेन्द्रहरु हुनेछन । खेलकुदको सरचना अझै संघिय सरकारले हस्तान्तर नगरेकोले कसरी गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयल आफनै ऐन बनाउने तैयारी गरिहेको छ । ऐन बनेपछि खेलकुदको पनि आफनै सरचना निर्माण हुनेछ । प्रदेशमा आफनै प्रदेश परिक्षा बोर्ड पनि स्थापना हुनेछ । यसबाहेक सुनसरीको इनरुवामा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्र र धनकुटामा रहेको साँस्कृतिक सँग्राहलय प्रदेशको मातहतमा आइसकेको छ ।

कृषी, भूमी तथा सहकरी मन्त्रालय

यो मन्त्रालयले पनि प्रादेशिक निर्देशनलय निर्माण गरेर प्रदेशका ११ जिल्लामा कृषी ज्ञान केन्द्रहरु राख्ने खाका बनाएको छ । हालको कृषी ज्ञान केन्द्र सबै जिल्लामा हुने भएपनि त्यो सानो युनिट मात्र हुनेछ पहिलेको कृषी कार्यालय जस्तो हुनेछैन । यसैगरि प्रदेशमा भएका अन्य सबै कृषी कार्यालयहरु मन्त्रालय र निर्देशनालय मातहत ल्याएको छ । कृषी मन्त्रालय अन्र्तगत एक कृषी बिकास र पशुपंक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालय निर्देशनालय हुनेछन । पशुपंक्षी मार्फत भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रहरु ८ वटा रहनेछन । यसबाहेक मन्त्रालय अन्र्तगत कृषी व्यवसाय प्रबृद्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्का र रेशम प्रशोधन केन्द्र ईटहरी र रेशम बिकास कार्यक्रम धनकुटा, पशु सेवा केन्द्र दुहबी सुनसरी र सहकारी प्रशिक्षालय इनरुवा, बिउ बिजन प्रयोगशाला सुनसरी, बाली संरक्षण प्रयोगशाला मोरंग, माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला झुम्का, बागबानी केन्द्र इलाम र खोलुखुम्बु पनि प्रदेश मातहत हुनेछन ।

भौतिक निर्माण तथा पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय

यो मन्त्रालयले पनि प्रदेशका सबै जिल्लामा सिँचाई कार्यालय खोल्ने र हरेक दुई जिल्लामा एउटा पुर्वाधार बिकासेको युनिट राख्ने खाका बनाएको छ । प्रदेशभरि यो मन्त्रालय अन्र्तगत शहरी बिकास तथा भवन निर्माणकालागि ४ वटा डिभिजन कार्यालयहरु हुनेछन । खानेपानी तथा सरसफाईकालागि ५ वटा र बिभिन्न पुर्वाधार बिकासकालागि ७ वटा पुर्वाधार बिकास कार्यालयहरु हुनेछन ।

उद्योग बन, पर्यटन तथा वतावरण मन्त्रालय

यो मन्त्रालयले बन र उद्योग सम्बन्धि दुई निर्देशनालयहरु निर्माण गर्ने खाका बनाएको छ । ती निर्देशनालयहरु मार्फत सबै जिल्ला बन डिभिजन र सेक्टर बन कार्यालयहरु परिचालन हुनेछन । आवश्यकता अनुसार जिल्लामा एक भन्दा बढि डिभिजन कार्यालयहरु पनि हुनेछन । उदयपुरको कटारी र गाईघाटमा अलग अलग दुई डिभिजन कार्यालयहरु हुनेछन । खारेज भएको भुसंरक्षण कार्यालयलाई जलाधारमा परिवर्तन गरेर प्रदेश भर ५ स्थानमा राख्ने तैयारी छ । बतावरण कार्यालयहरुको हकमा बन डिभिजन कार्यालयहरुमै रहेका युनिटबाट काम चलाइनेछ ।

यसैगरि उद्योगतर्फ घरेलु कार्यालय रहेका जिल्लामा घरेलु र नरहेका जिल्लामा घरेलु बिकास समितिको युनिटहरु मार्फत काम चलाइनेछ । उनिहरुले ५ करोड सम्म चुक्त्तापुँजी भएका उद्योगहरु दर्ता गर्न सक्नेछन । पर्यटनको हकमा चाँही काकडभिट्टा र सोलुखुम्बुमा रहेका पर्यटन कार्यालयका अतिरिक्त्त सुनसरीको धरानमा पनि पर्यटन कार्यालय संचालन गरेर सेवा प्रदान गर्ने योजना छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलय

यो मन्त्रालयले चाँही संघिय सरकारले प्रहरी कानुन बनाएपछि भएकै संरचनाहरुबाट आफनो काम अगाडी बढाउने छ । त्यसकालागि भौतिक संरचना र जनशक्त्ति थप्ने तैयारी प्रदेश सरकारको छ । प्रहरीलाई सवारी साधन, कमप्युटर लगायतका आवश्यक भौतिक सामग्री दिने र प्रदेशमा प्रहरीको सँख्या थप गर्ने, जीर्ण प्रहरी चौकी र इलाकाहरु निर्माण गर्ने, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भवन आधुनिक बनाउने लगायतकालागि प्रदेश सरकारले बजेटबाट रकम बिनियोजना गरिसकेको छ ।

अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालय

यो मन्त्रालयले हालसम्म बजेट निर्माण गर्ने काम मात्र गरिरहेकोले जिल्लामा तुरुन्त संयन्त्र आवश्यकता खडकिएको छैन । तर पनि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा कर संकलन र निकासी अनुगमन निरिक्षण र समस्या समाधानकालागि एउटा युनिट राख्ने खाका बनाएको छ । पछि आवश्यक परेमा संरचनाहरु थप गर्दै जाने सोच यो मन्त्रालयको छ ।

 

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला
कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला

लकडाउनमा धेरै निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमण हुने डरले समान्य बिरामीहरूसमेत भर्ना लिन चाहिरहेका छैनन् । सुत्केरीहरूलाई त झन् उनीहरूले सरकारी अस्पतालमै रेफर गरिदिने गरेका छन् । केहीले भर्ना गरेर अपरेशन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]