Sorry, your browser does not support JavaScript! गलत ठाँउमा लगाइएको करका बारेमा स्थानीय तहले पूनरविचार गर्नुपर्छ - Merodesh.news

गलत ठाँउमा लगाइएको करका बारेमा स्थानीय तहले पूनरविचार गर्नुपर्छ

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ । यो ६ महिनाको अवधीमा सरकारले दुईवटा बजेट पनि ल्याएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ कालागि प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटको खर्च गर्ने क्षमता तथा प्रदेश सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रका बिषयमा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोस“ग गरिएको कुराकानी ।

कर

प्रदेश सरकारले लगानीका कस्ता कस्ता क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ ?

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षकालागि लगानीका क्षेत्रहरु छनोट गरी ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजारको बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगाय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारबाट निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीक बनाउदै आयातलाई निरुत्साहित गर्न करिब ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छौ । आयात विस्थापित गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ । दोस्रो प्रथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रको विकास छ । प्रदेश १ पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सम्भमवना भएका क्षेत्रहरुको बिकासकालागि बजेट विनियोजन भएको छ । मुख्य मुख्य पर्यटकिय केन्द्र र सम्भावना बोकेका १०० वटा केन्द्रको भौतिक निर्माणकालागि ३ अर्ब बरावरको बजेट प्रदेश सरकारले बनाएको छ । हाम्रो योजना पर्यटकिय सर्किट निर्माणमा पनि केन्द्रित छ ।

प्रदेशको भौतिम पूर्वाधार विकासकालागि १६ अर्ब बरापरको बजेट बिनियोजन गरेका छौ । यसमा गरिब जनताको आवास निर्माण गर्न बजेट विनियोन गरेको छ । पूर्वाधार तर्फ जनताको आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै एकिकृत बस्ती निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा पाचबर्ष भित्र प्रदेश सरकारले १५ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रस“ग सहकार्य गरेर काम गर्नकालागि पहिलो चरणमा इक्वीटी फन्टकालागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छौ । जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रस“ग साझेदारी गरेर अघि बढ्ने छौ ।

प्रदेशमा निजी क्षेत्रस“गको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना अन्तरगत विराटनगर रानीमा भारत जोगवनीबाट भित्रने क्षेत्रमा प्रदेश पहिचान झल्काउने गेट निर्माण गर्न लोगका छौ । निजी क्षेत्रसगको सहकार्यमा विराटनगरमा औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्र निर्माणको काम पनि गरिरहेका छौ ।

योजना कार्यन्यनकालागि बजेटको प्रर्याप्तता कति छ ?

हामीले सोचेको र हाम्रो कार्यक्रमले निर्देश गरे अनुसार पर्याप्पत बजेट त छैन् । तर प्रारम्भीक चरणको काम गर्न सुरु गर्नकालागि हामीस“ग बजेट छ । हामीले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरु बहुबर्षिय भएकाले पनि अहिले हामीस“ग बजेटको अभाव छैन ।

तपाइले बितिय संघियताको कुरा उठाउदै हुनुहुन्छ ? वितिय संघियता कार्यन्यनको अवस्था कस्तो छ ?

मुख्यत राजनीतिक हिसावले संघियताको व्यावस्थान भएको छ । तीन तहमा नै राजनीतिक नेतृत्वहरु आएका छन् । तर बितिय संघियता कार्यन्यनकालागि जुन स्पीटको बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने थियो त्यो अनुसार आएन् ।

पहिलो कुरा अब संविधानले दिएको दाहित्यमा सबै तह फर्कनु पर्छ । संविधानले तीन तहलाई जिम्मेवमारी दिएको छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी सेवा प्रवाह गर्ने हो । विकास निर्माणको काम प्रदेश सरकारको हो । अब केन्द्र सरकारले विकास निर्माणको सबै जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्छ । केन्द्र सरकारको काम निति कानुन निर्माण गर्ने हो । त्यसबाहेक ठूला र राष्ट्रिय गौरभका आयोजना केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । संविधानले दिएको दाहित्वमा तीन तह नै फर्कनु पर्छ ।

दोस्रो कुरा बितिय समानीकरण र राजस्व वाडफाडमा विवाद छ । करको विवाद पनि छ । राजस्व कस्ले कति उठायो भन्ने एउटा पक्ष हो तर उठेको राजस्व कसरी बाडफाड हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले त संघिय सरकारले दिनेजस्तो तलको सरकार माग्ने जस्तो भयो । संविधानले तीन तहलाई समान र स्वयत्त अधिकार दिएको छ ।

हामीले चाडो भन्दा चाडो प्राकृतिक स्रोत बाडफाड तथा वित्त आयोग गठन गुर्नपर्छ भनेका छौ । संविधानले स्वतन्त्र आयोगको परिकल्पना गरेको छ । आयोग निर्माण भएपछि मात्र संघियताको वितिय व्यावस्थापन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्छ ।

पछिल्लो समय करका बिषयमा बिवाद छ । यो विवादले संघियता घाडो भयो भन्ने गुनासो पनि आउन थाल्यो किन ?

करको दर भन्दापनि दायर फराकिला बनेको छ । हिजो कानुन विना पत्रका भारमा उठाइने कर आज कानुन निर्माण गरेर संकलन गर्ने थालिएको छ । कर तिर्नु अनिवार्य बनेको छ । करका बिषयमा प्रतिक्रिया यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।

दोस्रो कुरा स्थानीय तहरुबाट केही कमजोरी भएको छ । घटना दर्ता, पञ्जिकरणलगायत कतिपय कुराहरुमा स्थानीय तहले कर लगाएका छन् । त्यो गलत हो । आवश्यक क्षेत्रको सहि मुल्याङकन नगरी जतासुकै कर लगाउनु पनि गलत हो । पर्याप्त गृहकार्य नगरी स्थानीय तहको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उदेश्यले कर बढेको छ । तर हामी जनप्रतिनिधि जनताको सेवा गर्न आएका हौ । सास्ती दिन होइन । जनताले सास्ती पाउने खालको र गलत ठाउमा लगाइएको करका बारेमा सबै स्थानीय तहले पूनरविचार गर्नुपर्छ । हामी स्थानीय तहस“ग निरन्तर छलफलमा छौ ।

अहिले करका बारेमा बाहिर आएको चर्चा आवश्यकता भन्दा बढी छ । सामान्यतया कतिपय सन्धर्वमा स्थानीय तहको करमा कमजोरी छ । स्थानीय तहले लगाएको करको बिषयमा तिलको पहाड बनाएर समग्र संघियता र नया व्यावस्थामाथी आक्रमण गर्ने प्रयत्न हुदैछ । मूलत हिजो पराजित भएका शक्तीहरु, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता परिवर्तनलाई जवरजस्ती र वाध्यताबस स्वीकार गरेका शक्ती जनताको घरमा लामो बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई कमजोर बनाउन आक्रमण गरीरहेका छन् ।

यो सरकारलाई सैय हुदैन् । करलाई आतंकको रुपमा भ्रम सृजना गरेर संघियता र राज्य पूनसंरचनालाई नै गलत भयो भन्ने निष्कर्ष तर्फ लगिदैछ यो लगत हो । यसको भण्डारफोर गर्नुपर्छ ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

दुई मानवअधिकारकर्मी सम्मानीत
दुई मानवअधिकारकर्मी सम्मानीत

विराटनगर २४ मंसिर । मानव अधिकार दिवसको अवसरमा एक नम्बर प्रदेशका दुई जना मानव अधिकार रक्षक सम्मानित भए । मानव अधिकार सञ्जाल एक नम्बर प्रदेशले मंगलबार विराटनगरमा ७१औ विश्व मानव[...]

प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय विराटनगरमा
प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय विराटनगरमा

विराटनगर २४ मंसिर । एक नम्बर प्रदेश  सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय विराटनगरमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय विराटनगरमा राख्ने[...]

११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै इटहरीमा लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको सम्मेलन सम्पन्न
११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै इटहरीमा लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको सम्मेलन सम्पन्न

इटहरी २४ मंसिर । ११ बुँदे इटहरी घोषणा पत्र जारी गर्दै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको इटहरी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा एक वर्षका लागि लैङ्गिक हिंसा[...]