Sorry, your browser does not support JavaScript! बिपदका घटना घटाउनेलाई दश बर्ष कैद सजाय र बिगो अनुसारको क्षति भराउन साँसदहरुको माग - Merodesh.news

बिपदका घटना घटाउनेलाई दश बर्ष कैद सजाय र बिगो अनुसारको क्षति भराउन साँसदहरुको माग

विराटनगर, २४  साउन। बिपदका घटना गराउने र सहयोग गर्नेहरुलाई दश बर्ष कैद र बिगो अनुसारको जरीवना र क्षतिपुर्ति भराउने कानुन ल्याउन एक नम्बर प्रदेश साँसदहरुले माग गरेका छन ।

बिपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ माथि २२ साउनमा एक नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेश साँसदहरुले विधेयकको मस्यौदामा आएको दण्ड जरीवना कसुर अनुसार फितलो भएकोले दश बर्ष कैद र बिगो अनुसारको जरीवना र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन ।

प्रदेशको बिपद व्यवस्थापनकालागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा काुनन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको बिधेयकमा बिपदका घटना घटाउने र सहयोग गर्नेलाई बढीमा पाँच लाख रुपैया जरीवना र २ बर्ष सम्मको कैद सजाय मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।

जानी जानी बदनियत पूर्वक घटाइएको मानव र्सिजत बिपदको घटनाको असरप्रभाव भयंकर हुने भएकोले दोषीलाइृ कडा भन्दा कडा सजाय दिन आवश्यक भएको प्रदेश साँसदहरुले बताए । प्रदेश साँसद उप्रेन्द्र घिमिरले बिपदका घटना गराउने दोषीहरुलाई सजाय कम भएकोले बढाउनुपर्ने माग गरे ।

बिधेयकको सैदान्तिक छलफलमा बोल्दै साँसद घिमिरेले भने, — “आगजनी गरेर शहर बजार र टोलै सखाप गराउने, बाध भत्काएर कैयौ मानव बस्ती, चौपाया र खेती योग्य जमिन अनि महत्वपुर्ण संरचनाहर उजाड बनाइदिने, दुर्घटना गराएर कैयौको ज्यान लिन जस्ता घटना गराउनेलाई दुई बर्ष कैद र पाँच लाख जरीवनाले पुग्दैन ।”

साँसद लोकप्रसाद संगौलाले नियोजित रुपले घटाएका बिपदका घटनाका दोषीहरुलाई सजाय कम भएकोले बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, — “बिपद मानव जीवनको कहालीलाग्दो घटना हो यसैले नियोजित रुपले घटना गराउनेहरुलाई सहजै उन्मुक्त्ति दिनुहुँदैन ।”

एक नम्बर प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३९ दफा र ७ परिच्छेद भएको प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउन लागेको छ । उक्त्त ऐनमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित गरेर ३८ प्रकारका बिपदहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले भूमिका खेल्ने उल्ल्ेख छ । हाल एक नम्बर प्रदेश सभामा छलफल सकिएर शंसोधनकालागि ७२ घण्टाको प्रतिक्षामा रहेको उक्त्त बिधेयकमा प्रदेशमा सृजित बिपदहरुको व्यवस्थापन गर्न मुख्यको नेतृत्वमा प्रदेश बिपद व्यवस्थापन समिति र मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति निर्माण गर्ने ।

हरेक जिल्ला र स्थानिय तहमा पनि समिति र उपसमिति निर्माण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । साथै बिपदको व्यवस्थापनकालागि पुर्व तैयारी गर्न र आवश्यक राहत उपलव्ध गराउन प्रदेशको आफनै बिपद कोष स्थापना गर्ने व्यवस्थापनि रहेको छ । बिधेयकमा बिपद व्यवस्थापनला्ई राहतमुखी हैन जोखिम न्युनिकरणकालागि योजनाहरु निर्माण गर्ने कुरा पनि राखिएको छ । यसैगरि बिदपको संकटापन्न अवस्थापछि आइलाग्ने सुरक्षा, स्वास्थ्य र अन्य बिभिन्न खाले चुनौतीहरुको व्यवस्थापनबारे पनि ऐनमा समिति र उपसमितिहरु मार्फत काम गर्ने कुरा उल्लेख छ ।\

यसैगरि बिपदको जोखिम र व्यवस्थानबारे ज्ञान बढाउन बिद्यालय स्तरमा पाठयक्रम निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले पठन पाठन गराउने व्यवस्थापनि ऐनको बिधेकयमा उल्लेख गरिएको छ ।

साँसदहरुलाई सक्रृय भूमिका दिन माग

एक नम्बर प्रदेश सरकारले सभामा पेश गरेको बिपद व्यवस्थापन बिधेयकमा प्रदेश साँसदहरुलाई सक्रृुय भुमिका नदिको भन्दै साँसदहरुले बिधेयकको आलोचना गरे । २२ साउनमा प्रदेश सभा बैठकमा बिधेयकको सैद्धान्तिक बिषयमा बोल्दै प्रदेश साँसदहरुले जोखिम व्यस्थापन समिति र कार्यकारी संयन्त्रको समितिमा प्रभावकारी उपस्थिती सहितको भुमिका राखिनुपर्नेमा जोड दिए । साँसद प्रकाशप्रताप हाङबाङले जनताको अमुल्य मतले जितेर आएको प्रतिनिधि भएकोले जोखिम व्यवस्थापनमा उचित सम्मान सहितको भुमिका पाउनुपर्ने माग गरे । बिपद पर्दा जनताहरुले पहिले साँसद र जनप्रतिनिधिलाई नै सम्झने भएकोले ऐनमा प्रभावकारी भुमिका नभएमा जनताको हितमा काम गर्न नसकिने गुनासो गरे । भने, — “मन्त्री ज्यू सिडिओ र रेडक्रस चाँही सम्मान साथ आउने अनि साँसदहरुले चाँही सहयोगी खोजेर आफै व्यवस्थापन गर्ने खालको हैन संयन्त्रहरु परिचालन गर्ने अधिकार सहितको अधिकार हामीलाई चाहिन्छ ।” बिपद व्यस्थापन बिधेकयको छलफलमा बोल्ने साँसदहरु झलकसिँह दर्लामी रामकुमार राई, उमिता बराइली, राजन राई लगायतले पनि बिपद व्यवस्थापन ऐनको समितिहरुमा साँसदहरुलाई प्रभावकारी उपस्थिती गराइनुपर्ने माग गरे । साँसदहरुको कानुनमा सहभागीता हुन सके मात्र सही ढङ्गले बिपद व्यवस्थापन हुन सक्ने, अनुगमन हुने र पुर्व तैयारी गर्न गराउन सकिनेमा जोड दिएका थिए ।

बिपद व्यवस्थापन मन्त्रालयको आवश्यकतामा जोड

एक नम्बर प्रदेश साँसदहरुले बिपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अलग्गै मन्त्रालयको गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अलग्गै मन्त्रालय भएमात्र बिपदको पुर्व तैयारी , संयन्त्रहरुको प्रभावकारी परिचान, जोखिमपुर्ण अवस्थाको पहिचान र उचित व्यवस्थापन हुन सक्नेमा जोड दिए । साँसद लोकप्रसाद संग्रौलाले भने, — “बिपद व्यवस्थापनको उचित निदान गर्न समिति र संयन्त्र हैन अलग्गै मन्त्रालय स्थापना गरि नुपर्दछ ।”

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला
कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला

लकडाउनमा धेरै निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमण हुने डरले समान्य बिरामीहरूसमेत भर्ना लिन चाहिरहेका छैनन् । सुत्केरीहरूलाई त झन् उनीहरूले सरकारी अस्पतालमै रेफर गरिदिने गरेका छन् । केहीले भर्ना गरेर अपरेशन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]