Sorry, your browser does not support JavaScript! संघिय सरकारको निर्णयसँग प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि, चर्किन थाल्यो झगडा - Merodesh.news

संघिय सरकारको निर्णयसँग प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि, चर्किन थाल्यो झगडा

विराटनगर ६ साउन । संघिय सरकारले तीन बटै तहमा संरचना र कर्मचारीको बाँडफाँडको बिषयलाई गरेको निर्णयलाई लिएर प्रदेश सरकार असन्तुष्ट हुन पुगेका छन ।

१ साउनमा संघिय सरकारले संरचना र कर्मचारी सम्बन्धि गरेको निर्णयले भएका कर्मचारीहरु सँघमा रिर्जब राखेर प्रदेशलाई नामको मात्र कर्मचारी र संरचना पठाएको भन्दै एक नम्बर प्रदेश सरकार असन्तुष्ट हुन पुगेको हो ।सिमित राजनैतिक नेतृत्व र केही कर्मचारीको अनावश्यक दबाब र घेराको कारण संघिय सरकारले भएका संरचना र मानव श्रोतहरु आफैसँग सिमित राखेको एक नम्बर प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले संघिय सरकारको निर्णबाट सरकारको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुने र संघियता नै धरापमा पर्ने खतरा बढेको बताएका छन । यसैले संघिय सरकारले समयमै यस्तो त्रुटि सच्याउन पर्ने प्रदेश सरकारहरुले माग गरेका छन । उनिहरुले संघिय सरकारको उक्त्त निर्णय समयमै नसच्याएमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार आफ्नो संबैधानिक र राजनैतिक अधिकार खोज्न र प्रयोग गर्न बाध्य हुने चेतानवी पनि दिएका छन ।

प्रदेश र स्थानिय सरकार संघीय सरकारको निगाह र आशामा होइन संबैधानिक प्रावधान अनुसार आफ्नै तागत र सामथ्र्यमा सरकार सन्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन । संघिय सरकारले निर्णय नसच्याएमा प्रदेश सरकारले संबिधान अनुसार आफै कानुन निर्माण गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफनै संरचनाहरु तैयार गर्ने सोच पनि अगाडी बढाउन थालेका छन ।

संघिय सरकारले संबैधानिक अधिकार अनुसार बित्तिय आयोग गठन नगर्दा र संरचनाहरु हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गत बर्ष प्रदेश सरकारले तीन महिनाकालागि ल्याएको बजेट संयन्त्र र कर्मचारी अभावमा ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो । आफनो संयन्त्र नभएपछि एक नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश साँसदहरुको रोहबरमा स्थानिय तह मार्फत रकम खर्च गराएको थियो ।

अझै संघिय सरकारले हस्तान्रण गरेका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहत आइसकेका छैनन । उनिहरु अझै संघिय सरकारकै मातहतमा रहेको मन्त्रालय र बिभागको निर्देशनमा चलिरहेका छन । एक नम्बर प्रदेशका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबोले अब प्रदेश सरकार आफै कर्मचारी भर्ना गरेर अगाडी बढने बताए ।

उनले समाजिक संजाल फेसबुकमा समेत स्टाटस लेखेर असन्तुष्टि व्यक्त्त गरेका छन भनेका छन – ‘साउन १ देखि लागू हुने गरि गत सोमबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले तीनै तहको कर्मचारी र निकायको सांगाठनिक संरचना अनुमोदन गरेको छ,आवश्यकता भन्दा बढी बोझिलो कर्मचारी र संरचना संघिय सरकार संग राखेर गरिएको यो निर्णय संघियता र संविधानको मर्म बिपरित छ आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी,प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र आवश्यक संरचना सहितको सम्यन्त्र गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अब ढिला गर्नु हुदैन ।

कानुन कार्यान्वयन गराउन रोकेपछि प्रदेश र संघिय सरकार बिच झगडा

यसैगरि संबिधान अनुसार स्रोतको उपयोगको अधिकार व्यवस्थित बाँडफाँड नहुँदा संघिय र प्रदेश सरकार बिच द्धन्द्ध सुरु हुन थालेको छ । अधिकार प्रयोगकालागि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरु संबिधान प्रतिकुल भएकोले कार्यान्यन नगराउन भन्दै संघिय सरकारले प्रदेश मातहतका संयन्त्रहरुलाई निर्देशन गर्न थालेपछि दुवै सरकार बिच द्धन्द्ध सुरु हुन थालेको हो ।

संघिय सरकारले रोक लगाउन थालेको भन्दै संयन्त्रहरुलाई पत्राचार गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरुले पनि आफुहरुकै कानुनहरु संबिधान अनुकुल भएकोले कार्यान्यन गराउनकालागि संयन्त्रहरुलाई पत्राचार गर्दैछन । प्रदेश सरकारहरुले आफनै आर्थिक कार्याबिधि निर्माण गरेर प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतहरुको ठेक्का लगाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार जिससलाई प्रदान गरिसकेका छन ।

तर संघिय सरकारले उक्त्त कानुन संबिधान बिपरित भएको भन्दै संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गरेर कार्यान्वयन नगराउन रोक लगाएको छ । प्रदेश सरकारले आफै आर्थिक कार्यबिधि बनाएर प्राकृति सेतहरु खनिज लगायतका बस्तहरु जिससलाई दिनु संबिधान बिपरित भएको संघिय सरकारले ठहर गरको छ । तर प्रदेश सरकारहरुले चाँही प्रदेश सभा मार्फत निर्माण भएका कानुनहरु संबिधान अनुकुल नै भएकोले कार्यन्यन गराउन लागिपर्ने अठोट लिएका छन ।

संघिय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन महाशाखाले मन्त्री स्तरिय निर्णय भन्दै प्रदेशले कानुन निर्माण गरेर प्रयोग गर्न थालेको अधिकार रोक्न संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखालाई परिपत्र गरेको थियो । र अर्थको पत्र अनुसार समान्यको उक्त्त शाखाले ४ साउनमा १ ,२ र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला समन्य समितिलाई पत्राचार गरेर प्रदेश सकारले निर्माण गरेको प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धि कानुन कार्यान्वनय नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

प्रधामन्त्री, अर्थ मन्त्रालयलाई बोर्धाथ दिएर प्रदेशका जिससलाई पठाएको उक्त्त पत्रमा प्रदेश आर्थिक बिधेयक २०७५ मा उल्लेख भएको वनजन्य, कृषी जन्य र खानी जन्य बस्तुको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी शुल्क दर निर्धारण जिसस मार्फत गराउने कुरा संबिधानको धारा २३६ बिपरित भएकोले कार्यान्यन नगराउनु भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ,– “प्रदेश आर्थिक कार्यबिधिले तोकेको अधिकार संबिधान प्रतिकुल भएकोले अर्थ मन्त्रालयको ३ साउनको आग्रह अनुसार ४ साउनमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएकोले कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अनुरोध गरिन्छ ।”

स्रोतका अनुसार प्रदेश सकारले संबिधान अनुसार प्रदेश सभाबाट निर्माण गरिसकेको कानुनको अधिकारमा संघिय सकारले रोक लगाएर ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोेजेको ठानको छ ।

यसैले प्रदेश सरकारले मातहतका सबै जिससहरुलाई संधिय सकारकारको हैन प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दै पत्राचार गर्ने तैयारी थालेको । एक नम्बर प्रदेश सरकारका अर्थमामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,– “मन्त्रालयले सबै जिससहरुलाई आर्थिक कार्यबिधि अनुसार कार्य गर्न निर्देशन गर्दै चाँडै पत्राचार गर्दैछ ।”

संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार बित्तिय आयोग गठन गरेर स्रोतको बाँडफाँडको टुंगो लगायत प्रदेश सरकारले संघिय सरकारहरुलाई आग्रह गर्दै आएपनि अझै सम्म बित्तिय अयाग गठन भएको छैन । १ साउनमा संघिय सरकारले स्थानिय तह, प्रदेश र संघिय सरकारकालागि तोकेको सरकारी कर्मचारी र संयन्त्रहरुबारे पनि प्रदेश सरकारहरुले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन ।

यस्तो छ संबिधानमा व्यवस्था

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २३६ को अन्तर प्रदेश व्यापार शिर्षकमा भनिएको छ “यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।”

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

ह्याप्पी ‘भलिबल डे’
ह्याप्पी ‘भलिबल डे’

विराटनगर, ८ जेठ । आज ८ जेठ अर्थात् नेपाली ‘भलिबल डे’ । भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नुअघि नेपालको[...]

दुवै खुट्टा गुमाएका हिमाल भन्दैछन् – ‘जय कोरोना !’
दुवै खुट्टा गुमाएका हिमाल भन्दैछन् – ‘जय कोरोना !’

उदयपुर ( चौदण्डीगढी) ८ जेठ । चौदण्डी गढी नगरपालिका वडा नं ५ का हिमाल मगरलाई यो कोरोनाको महामारीले फाइदा पुर्‍याएको छ । शारीरिक रूपमा अशक्त मगरलाई अरुबेला कसैले वास्ता गर्दैन[...]

ब्राजिलमा एकैदिन थपिए २० हजार कोरोना संक्रमित
ब्राजिलमा एकैदिन थपिए २० हजार कोरोना संक्रमित

एजेन्सी, ८ जेठ । ब्राजिलमा एकै दिन कोरोना भाइरसका करिब २० हजार संक्रमित थपिएका छन् । बुधबार एकै दिन १९ हजार ९ सय ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको ब्राजिलकाे स्वास्थ्य[...]