Sorry, your browser does not support JavaScript! मानसिक रोगप्रतिको गलत धारणा र जनचेतनामा कमी - Merodesh.news

मानसिक रोगप्रतिको गलत धारणा र जनचेतनामा कमी

विराटनगर , ५ साउन।  मानसिक रोगलाई समाजमा अझै निको नहुने रोग मान्ने सोच हटिसकेको छैन । यो रोग लागेका मानिशहरुलाई ‘पागल’ भनेर हेप्ने , कुटने , रोगी र उनिहरुको परिवारलाई घृणा गर्ने र बिभिन्न बिभेद गर्ने कार्य अझै पनि जारी छ । तर यो रोग लागेर उपचार पाएपछि ठीक भएर समाजमा पुर्नस्थापना भएका धेरै उदाहरण छन ।

तर अझै पनि यो रोग बिरुद्ध समाजमा व्याप्त अन्ध बिश्वास र गलत धारणाहरु समय सापेक्ष परिवर्तन भैरहेका छैनन । अझै मनोरोग भनेको पापीलाई मात्र लाग्ने , निको नहुने , डाक्टरले हैन धामीले मात्र निको पार्ने , बोक्सी र डायन लागेर लाग्ने , दैबको श्रापले लाग्ने रोग हो भनेर मान्ने गरिएको छ । अर्कोतिर मानसिक रोग लागेको व्यक्त्ति निको भएर समाजमा पुर्नस्थापित हुन सक्दैन भन्ने भ्रम पनि कायमै छ ।

यस्तै बिहे गरिदियो भने मनोरोग निहो हुन्छ भनेर उपचार नगरि बिहे गरिदिने चलन पनि छँदैछ । मनोरोगीलाई खुल्ला छाडन हुँदैन । यो रोगको उपचार सहज छैन र महंगो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमहरु पनि कायमै छ । समाजमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे यस्ता अनेकौ गलत भ्रमहरु भएपनि जनचेतना जगाउँदै उपचारको अधिकार स्थापित गराउन राज्य सरकार गम्भिर हुन सकेको पाइएको छैन ।

मानसिक रोगीहरु अपांगता भएका व्यक्त्तिको सुचीमा पारिएको भएपनि बिरामीहरुले अझै भरपर्दो उपचार पाउन नसक्दा अलपत्र जीवन बाच्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । नेपालले अपांगता सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । यसैले मानसिक रोगीहरुको उनीहरुको उपचारमा राज्य सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा अझै उदासिन भैरहनु बिडम्बना नै हो ।

मानसिक रोगी र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चेतनामुलक कार्य गर्दै आएका अधिबक्त्ता तथा अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपाने मानसिक रोगीहरुको अवस्था नेपालमा अझै जर्जर अवस्थामा रहेकोले सरकारले गम्भिर भएर उपचार र पुर्नस्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन ।

लामो सयम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सेवा गरेका अधिबक्त्ता न्यौपानेका अनुसाार अझै सडकमा भौतारिएर हिँडन बाध्य कडा खाले मानसिक रोगीहरु घर , समाज , राज्य सबैतिरबाट उपेक्षामा परिरहेका छन ।

केही गैरसरकारी सँघसँस्थाहरुले सेवाको भावनाले कडा खाले मनोरोगीहरुको उद्धारमा सक्रृयता देखाएपनि राज्यतर्फबाट भने कुनै पहलकदमी भएको छैन । कडा खाले मानसिक रोगीहरुको उपचार र पुर्नस्थापनामा चुनौती भएकोले सरकारले हेरचाह केन्द्रहरु स्थापना गरेर उनिहरुको उपचार र पुर्नस्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जनस्वास्थ्य बिज्ञ डानवराज सुब्बा पनि सबै सरकारी अस्पतालहरुमा मानसिक बिरामीहरुले उपचार पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने र औषधीहरु प्नि निशुल्क बितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन ।

आजकल दिनदिनै समाजमा मानसिक रोगीहरुको सँख्या बढदै जान थालेको छ । तर अझै उपचारकालागि राज्यमा बिज्ञ चिकित्सक , नर्स ,जस्ता दक्ष जनशक्त्ति र भौतिक स्रोतसाधन सम्पन्न अस्पतालको अभाव छ । अर्कोतिर मानिसक रोगका बारेमा अझै समाजमा बिभिन्न अन्ध बिश्वास र गलत धारणाहरु कायमै छन । जसले गर्दा बढदो सँख्यामा रहेका मानसिक रोगी र उनिहरुका परिवार झन झन पिडित बन्न बाध्य भैरहेका छन ।

मानसिक रोगीहरु अरु रोगीहरुले जस्तो आफनो समस्या आफै बताउन र आफनो अधिारको अवाज आझै उठाउन सक्दैनन । यसैले उनिहरुको संरक्षणकालागि राज्य सरकार संबेदनशिल हुनैपर्ने मानव अधिकार रक्षक परिषदका संयोजक सोमराज थापा बताउँछन । भन्छन — मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे आवश्यक समाजिक चेतनाको बिकास पनि हुन सकेको छैन यसैले राज्य आफै उपचार र जनचेतना जगाउन गम्भिर हुनुको बिकल्प छैन ।

देशमा मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ बनेको भएपनि त्यो अपुरो भएकोले थप परिमार्जन र शंसोधन आबश्यक भएको अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन । पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मानसिक स्वास्थ्य र रोगीहरुको संरक्षणबारे नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याउन लागेको बताएका थिए । तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

एक नम्बर प्रदेशलाई कार्य क्षेत्र बनाएर मनोरोगी र मानसिक स्वास्थ्यबारे आवाज उठाउन लागिपरेको ‘पहल’ नेटवर्कले एक नम्बर क्षेत्रमा गरेको प्रारम्भीक प्रतिनिधि घटना अध्यन अनुसार ७० प्रतिशत भन्दा बढी मानसिक रोगीहरुको उपचारमा अझै पहुच पुगेको छैन । उनिहरु अझै पनि कमजोर आर्थिक अबस्था र चेतनाको अभाव र संकिर्ण समाजिक मानसिकताले गर्दा अपहेलित भै कठोर यातना सहेर जीवन यापन गरिरहेका छन ।

उपचार अभाव कोही सडकमा भौतारिएर त कोही आफनै घरमा थुनिएर वा डोरी र सांङग्लोमा बाँधिएर बाच्न बिवश छन । सुरुमा उदासिनताको रोगी मात्र भएका उनीहरु समयमै उपचार हुन नसक्दा कडा मानसिक रोगीमा फेरिन बाध्य भैरहेका छन । अझै मानसिक रोग लागेको व्यक्त्ति र उनिहरुको परिवारलाई समाजले सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको छैन । कार्य क्षेत्रमा खटिएका मानसिक रोगीहरुको बारेमा त यो असक्षम हो भनिने मात्र हैन अनेक थरिका प्रताडनाहरु समेत दिने गरिन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार पनि मानवअधिकार भएकोले सवै मानसिक रोगीहरुले राज्यमा निशुल्क कानुनी उपचार पाउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्याय बताउँछिन । उनका अनुसार नेपालले अपांगता भएका व्यक्त्तिहरुको महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकोले मानिसक अपांगता भएकाहरुको कानुनी उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर यी सबै कुरा कागज र भनाइमै मात्र सिमित छन ।

उपाध्यय भन्छिन — ‘नेपालको संबिधान २०७२ ले पनि सबैकालागि स्वास्थ्य भनेर मौलिकहरुमा राखी मानव अधिकारसँग जोडिसकेकोले अव मनासिक रोगीहरुले प्रताडित भएर उपचार अभावमा दुख झेलिरहेको राज्यले टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन ।, ’

मानसिक रोग बिज्ञहरुका अनुसार मानसिक रोग मुख्यत दुई प्रकारको हुन्छ । पहिले यो बिभिन्न कारणहरुले गर्दा डिप्रेसन(उदासिनता) का रुपमा देखापर्छ जसलाई ‘न्यूरोसिस’ भनिन्छ । बिभिन्न कारणले भएको डिप्रेसनको समयमै उपचार हुन सकेन भने यो रोग बढदै गएर साइकोसिस (कडा मानिसक रोग)मा फेरिन्छ । जसको उपचार जटिल हुन्छ र लामो समय लाग्दछ ।

यसैले समयमै मानसिक रोगको उपचार गर्न राज्यले सबै स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा दक्ष चिकित्सक र निशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्कता खडकिएको छ । मानसिक रोगको औषधी अन्य औषधीको तुलनामा सस्तो हुनेभएकोले सरकारले स्वास्थ्यकेन्द्रमा प्रदान गरिने अत्याबश्यक औषधीको क्राइट एरियाभित्र पारेर बिरामीलाई औषधी प्रदान ग्राह्रो छैन ।

मनोचिकित्सकहरुका अनुसार मानसिक रोगको स्थानिय स्तरमै पहिचान गरेर उपचार गर्न नसके रोग नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ ।यसैले रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्न नदिने कारणहरुको खोजीमा पनि सरकार लागिपर्न आवश्यक छ ।

मानसिक रोगीहरुको सख्या ‘ दिनदुना रात चौगुना’ ले बढदो छ । तर रोगी बढेको अनुपातमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा उपचारको व्यवस्था हुनसकेको छैन । मानसिक रोगको उपचारकालागि राज्यको सेबा अझै राजधानीमुखी नै रहेको अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।

अधिकारकर्मी उमेश बिश्वकर्मा मानसिक रोगलागेका व्यक्त्तिहरु पनि निको भएर समाजमा योगदान दिएका धेरै उदाहरण भएकोले राज्यले उपचारको व्यवस्था राजधानी बाहिर पनि बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनहुन्छ । उनका अनुसार सबै स्वास्थ केन्द्रहरुमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधी उपलव्ध भए बिभिन्न कारणले हुने डिप्रेसन –उदासिनताको रोग) नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने र कडाखाले मानसिक रोगी भएर कष्ट सहने स्थितीको अन्त हने धारणा राख्छन ।

उनका अनुसार डिप्रेसनले गर्दा कतिपयले त आत्महत्या समेत गरेका उदाहरण छन । बिश्वकर्माका अनुसार यो समस्या चरम आर्थिक अभाव भएका गरिब र दलित घरपरिवारमा झन धेरै भैरहेका छन । कसैले श्रीमतीको र कसैले श्रीमान र छोराछोरीको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर आत्महत्या पनि गरिरहेको छन । अर्कोतिर समयमै उपचार नहुँदा बिपन्न घरपरिवारमा अल्कोहोल र दुव्र्यसनको समस्या पनि बढिरहेको छ ।

राजधानी बाहिर पुर्वमा धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र मानसिक उपचारलागि अलग्गै बिभाग छ । पुर्वको अर्को ठूलो क्षेत्रिय कोशी अञ्चल अस्पताल बिराटनगरमा भर्खर एक जना चिकित्सक र ४ बटा बेडको व्यवस्था गरिएको छ । तर एकजना मात्र चिकित्सक र सिमित बेड मात्र भएकोले गर्दा प्राय कोशीमा बिरामीले भरपर्दो उपचार पाउन सकेका छैनन ।

कोशीको मनोचिकित्सक आफै अस्पताल प्रमुख पनि भएकाले उनले मनोरोगीको उपचार , अध्यन अनुसन्धानमा भन्दा पनि बढी अस्पतालको प्रशासनिक काममा धेरै ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । पुर्वमा सुबिधासम्पन्न भनिएका मेची र सप्तरी अञ्चल अस्पतालमा नत मानिसक बिभाग नै छ नत चिकित्सक नै छन ।

निजी क्षेत्रतर्फ बिराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिंग अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर र बिराट मेडिकल कलेजमा मानसिक बिभाग सहितकोउपचार सेवा छ । अन्य केही ठूला निजी अस्पतालहरुले पनि मानोचिकित्सक , मनोबिज्ञ नियुक्त्त गरेर उपचार सुरु गराएका छन । तर यति मात्र बढदो मनोरोगीहरुको अनुपातमा पर्याप्त छैन ।

मनोचिकित्सक डा पोखरेलका अनुसार अझै ७० प्रतिशत जति नै मानसिक रोगीहरु चेतना अभाव र गलत धारणाले गर्दा उपचारकालागि अस्पतालसम्म आइपुगेका छैनन । उनका अनुसार सबै रोगीहरुलाई अस्पतालसम्म ल्याउन सरकारले व्यापक सकारात्मक जागरण अभियान संचालन गर्न आवश्यक छ । डा पोखरेलका अनुसार सबैखाले मानसिक रोग उपचारबाट निकोपार्न सकिन्छ ।

बिभिन्न कारणले मानसिक रोग देखापर्ने भएकोले यसको उपचारमा लार्पाबाही हैन सजगता आबश्यक पर्दछ । तर अझै मानिशहरु ध्क फुकाएर रोगको उपचार गराउन अस्पताल सम्म आउन सकेका छैनन । अझै पनि सबै उपचार गरिसकेपछि अन्तिममा कतै मानसिक रोग त हैन भन्दै आउने र अझै कसैले देख्लाकी भनेर मुख छोपेर वा कसैलाई थाहै नदिई उपचार गराउने गरेका छन ।

डा पोखरेल, — मानसिक रोग अन्य रोग जस्तै भएकोले यसप्रति भएका गलत धारणाहरु ह्टाउन सबैलागिपर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिन्छन । , तर सरकारले अन्य रोगहरुकाबारे लोकल्याणकारी ढंगले जनचेतना जगाउने गरेपनि मानसिक रोगका भ्रम र उपचारबारे अझैसम्म बोल्ने गरेको छैन ।

मनोबिज्ञहरुका अनुसार मानसिक रोगबारेको गलत धारणमा पहिले भन्दा धेरै सुधार आएको छ । बिराटनगरको नोबेल , बिराट र धरानको बिपि कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक उपचार गराउन जानेहरुको चाप हेर्दा पनि प्रस्ट थाहा हुन्छ । यी अस्पतालहरुमा उपचार गराउन आएका मानसिक रोगीरुहको भीड थेगिनसक्नुको हुनेगरेको छ ।

विपीमा दैनिक ओपिडीमा ५० जनाले र इन्डोरमा ३० जनाले उपचार सेवा लिने गरेका छन । यही हाराहारीमा नोबेल र बिराट अस्पतालमा पनि उपचार भैरहेको छ । तर कति बिरामीहरु त अझै भर्ना नपाएर भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जान पनि बाध्य भैरहेका छन । जसले गर्दा उनीहरु भरपर्दो उपचार नभएर लाखौ रुपमा गुमाउन बाध्य भैरहेका छन ।

मानोबिज्ञहरुका अनुसार समाजमा मानसिक रोगबारे पर्याप्त सकारात्मक चेतनाको बिकास हुन नसक्दा यो रोगका बिरामीहरु खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन । सुरुमा डिप्रेसको मात्र बिरामी भएपनि उचित उपचार र पशमर्श नपाउँदा बिस्तारै ‘क्रोनिक’ बिरामीमा उनीहरु फेरिने गरेका छन ।

कठोर मानिसक अपांगता भएका मानिशहरु , फोहोरमा खाना खोज्दै हिडने , जथाभावी बोल्ने , लुगा नलगाई अलपत्र हिँडने देखी अन्य बिभन्न अराजक गतिबिधिहरु गर्ने गर्दछन । उनीहरुको खानेवस्ने कुनै निश्चित स्थान हुँदैन । अर्कोतिर उनीहरुलाई केटाकेटी र स्थानियवासीहरुले ‘पागल’ भनेर अपहेलना गर्दै यातना दिँदा उनीहरु झनै रोगी बन्नेगरेका छन । भर्खर मानसिक रोग लागेमा उनीहरुको व्यवहारमा उदासिनताले गर्दा अस्वभाबिक परिबर्तन आउने गर्छ ।

अपांग महासंघ क्षेत्रिय कार्यलयका अनुसार मोरङमा मात्र मानसिक अपांगता भएका मानिशहरु ५० भन्दा बढि छन । उनीहरुलाई सुरक्षा दिएर उपचारमा सघाउन सरकारले चासो दिनुपर्ने अभियन्ता राम कार्की बताउँछन । अभियन्ता कार्की भन्छन –‘सरकारले कम्तीमा क्षेत्रिय स्तरमा मानिसक पुर्नस्थापना गृह खोल्न आबश्यक भैसकेको छ ।,

केही बर्ष पहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि घटनाहरुको अध्यन गरेर मानसिक रोगीहरुको उपचारमा राज्यलाई गम्भिर बनाउन अभियान संचालन गर्ने तैयारीमा लागिरहेको जानकारी पनि गराएको थियो । तर अझै यो क्षेत्रमा आयोगले खासै उपलव्धि मुलक कार्य गर्न सकेको छैन ।

केवल प्रतिनिधिमुलक रोगीहरुलाई उद्धार गर्ने बाहेक । यसैले चाँडै यसलाई अभियानकै रुपमा लगेर मानसिक रोगका बिरुद्ध राज्य र समाजाई सचेत गराउने काम आयोगले गर्न आवश्यक छ । हुन पनि राज्यले मानसिक बिरामीहरुको उपचारमा बिशेष योजना बनाउन सके कसैले पनि सांङलोमा बाँधिएर वा सडकमा अलपत्र भौतारिएर जीबन बिताउन नपर्ने र आफनो क्षमता प्रर्दशन गरेर देशको बिकासमा सरिक हुनसक्ने अवसर गुमाउनु पर्ने छैन ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रमप्रति छोरीको आकर्षण बढ्दै
‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रमप्रति छोरीको आकर्षण बढ्दै

वीरगञ्ज। पश्चिमी पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–५ महुवनकी ९ वर्षीया बबुनीकुमारी रामको दिनचर्या बाख्रा चराउन र मेलापात गर्नमै बित्ने गरेको छ । शिक्षाको पहँुचबाट टाढा रहेकी बबुनीलाई कखरासम्मको ज्ञान थिएन । साथीसँग[...]

वैदेशिक रोजगारीले परिवारमा बिचल्ली
वैदेशिक रोजगारीले परिवारमा बिचल्ली

पाल्पा । धन कमाउने मिठो सपना बोकेर दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीका निम्ति सयौँ युवा अरब र खाडी मुलुकहरुमा पुग्ने गर्छन् । परदेशमा केहीले राम्रै कमाइ गरेका भए पनि धेरैको स्थिति पीडादायी[...]

मदिरा व्यवस्थापनमा व्यवसायीको चिन्ता : फणिराज नेपाल
मदिरा व्यवस्थापनमा व्यवसायीको चिन्ता : फणिराज नेपाल

पुरुषलाई मदिरा  नखाउ भनेर सिकाउन कुनै संस्था आउदैनन् ? जति संस्था आए पनि हामी महिलालाई मात्र सिकाउने ? पुरुषले जे गर्दा पनि हुने ? आफूहरू जतिसुकै परिवर्तन भए पनि पुरुषहरु[...]