Sorry, your browser does not support JavaScript! प्रदेश १ को बजेट : पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत मात्र - Merodesh.news

प्रदेश १ को बजेट : पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत मात्र

विराटनगर, २ साउन । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश १ सरकारले मात्र ४५ प्रतिशत पूजिगत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको बजेटको खर्च ४५ मात्र भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु र पुजीगत गरी कुल बजेटमध्ये ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारले पठाएको वित्तीय समानिकरण अनुदानलाई नै प्रदेशको बजेटका रुपमा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

समानिकरण अनुदान पठाउनु अगावै प्रदेश सरकारको संरचना तयार पार्न प्रदेशसभा र मन्त्रालय स्थापनाका लागि खर्च भएको ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ सोही अनुदानबाट घटाउन भनेपछि प्रदेशको बार्षिक बजेट ९८ लाख ८७ हजारमा सिमित भएको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मोरङका अनुसार चालु तर्फ विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत अर्थात ४४ करोड १३ लाख ३२ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २१ करोड ७५ लाख ८५ हजार ५ सय ९१ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

मन्त्री आङ्बोले आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा ७० प्रतिशतमाथि बजेट खर्च हुने दाबी गरेका थिए । तर खर्च गर्ने संयन्त्रहरुको अभाव र भएका संयन्त्रमा समेत खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा विनियोजित बजेटमध्ये ६५ करोड ८९ लाख १८ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

उनले ०७४ चैत्र २९ गते ल्याएको बजेट सातवटा मन्त्रालयसहित प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गरी १० वटा प्रमुख संयन्त्रमार्फत खर्च गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तरगत २ करोड ९ लाख २३ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत २३ करोड १ लाख ९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ करोड ७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० करोड ९ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ करोड २९ लाख २८ हजार, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ करोड ३१ लाख ३६ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित बजेटमध्ये सवैभन्दा धेरै भौतिक पुर्वाधारले विनियोजित बजेटको ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । सवैभन्दा कम मुख्य न्यायधिवत्ताको कार्यालयले ४३ दशमलव ९६ प्रतिशतले हुने २७ लाख २७ हजार रुपैयामात्रै खर्च गरेको छ ।

संघीय सरकारको बजेट बनिसकेपछि कार्यन्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भैपरी खर्चबाट ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सत् प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयका लागि विनियोजन गरिएको १२ करोड ४६ लाख १९ हजार मध्ये ७२ प्रतिशत अर्थात ८९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]

१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा
१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा

विराटनगर, ८ जेठ । जोगबनी नाकामा भारततर्फ एक सय २० जना नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । भारतको पञ्जाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूर्णीयालगायत विभिन्न शहरबाट पैदल हिँडदै र यात्रामा अनेक सास्ती झेल्दै[...]