Sorry, your browser does not support JavaScript! निजि स्वार्थमा अल्झिएको हाम्रो कृषि बिकास : डा.राजेन्द्र उप्रेती - Merodesh.news

निजि स्वार्थमा अल्झिएको हाम्रो कृषि बिकास : डा.राजेन्द्र उप्रेती

कृषि

विराटनगर।  कृषि पेशा अझै पनि बहुसंख्यक नेपालीहरुको जिविकोपार्जनको आधार र नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । बिगत केहि दशकहरुको हाम्रो कृषिको अवस्थालाई हामी जस्तै अरु देशहरुको कृषि बिकाससंग तुलना गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था कहालि लाग्दो त होइन तर हामी अरुको तुलनामा असक्षम रहेछौ भन्न हिचकिचाउनु चै पर्दैन ।

हामीले पनि केहि प्रगतिहरु गरेकाछौ तर राज्यले खर्च गरिरहेको श्रोत साधनहरुबाट निक्कै धेरै गर्न सकिन्थ्यो । डेढ दुई दशक अगाडीको कृषि बिकासको कुरा गर्दा हामीभन्दा पछाडी रहेका भियतनाम, बंगलादेश, कम्बोडिया र हाम्रो छिमेकि भारतको बिहार राज्यहरुले हालको कृषिको रुपान्तरण लोभलाग्दो छ ।

कृषिको बिकासबाट ग्रामिण गरिवि घटाउन तथा राज्यको आर्थिक बिकासमा रुपान्तरण सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने केहि उदाहरणहरु हुन माथि उल्लेख गरिएका देशहरु र उनीहरुले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु । बिगत केहि बर्ष देखि नेपालको कृषि बिकास मन्त्रालय (हालको कृषि भूमिब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) कृषि बिभाग र अन्र्तगतका निकायहरुबाट बर्षेनी सयौको संख्यामा मन्त्रालयमा आसिन, मन्त्रालयमा पहुच भएका वा मन्त्रालयको कृपादृष्टि परेकाहरु (केहि अपवाद छोडेर) माथि उल्लेखित देशहरुको भ्रमण दोहो-याई तेहे-याई गरिरहेकाछन ।

तर तिनीहरुले ति देश गएर के सिके र नेपाल फिरेर के उपलब्धी गरेर देखाए देख्न सुन्न पाईएको छैन । बर्षेनी करोडौ रुपैया बालुवामा पानी हाले सरह बगाइदै आईएकोछ । तर अहिलेसम्म त्यस्को उपलब्धी खोजी गरिएको छैन । किनकी दर्जनौ पटक भ्रमणमा जाने र त्यसको उपलब्धीको लेखाजोखा राख्ने मानिसहरु मन्त्रालयमै र त्यसैको सेरोफेरोमा बिराजमान छन । परिवर्तनका कुरा गर्ने नयां नेतृत्वले अब यसको खोजिनिती गर्ने हो की ?? हिजो दर्जनौ तामिम लियर, भ्रमण गरेर ज्ञान र सिपले पोख्त भएकाहरुको ज्ञान र सिप नेपालको कृषि बिकास गर्न फिल्ड स्तरमा प्रयोग गर्ने हो कि??

हामीले चाहेको कृषि बिकास, हाल उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरु र मानव संसाधन

बिगत पांच दशकमा देशको विभिन्न भागमा स्थापना गरिएका हाम्रा अनुसंधान केन्द्रहरु, कृषि फार्महरु, तालिम केन्द्रहरु, शैक्षिक संस्थाहरु (कृषि कलेजहरु, प्राविधिक शिक्षालयहरु) अहिले नै हाम्रो आजको आवस्यकता पूरा गर्ने अवस्थामा त छैनन । तर राज्यले दृढ अठोटका साथ चाहने हो भने छोटो समयमा ति पूवाधारहरुको समयसापेक्ष सुधार गरेर पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न सकिन्छ ।

भौतिक संरचनाको प्रभावकारी उपयोगको लागि त्यसको संचालनमा संलग्न मानविय श्रोतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले हामीसंग तिन प्रकारका मानवश्रोत उपलब्ध छन एक समुहका मान्छेहरु दैनिक हाजिर गरेर जागिर खाने बाहेक अरु काम गर्न जान्दैनन र सक्दैनन, दाश्रो समुहकाहरु केहि जान्दछन केहि सिकाएर सदुपयोग गर्न सकिन्छ, तुलनात्मकरुपमा अलि थोरै रहेपनि तेश्रो समुहका मान्छेहरु सक्षम छन काम गर्न उपलब्धी देखाउन चाहान्छन तर यस्ता धेरैले उपयुक्त अवसर पाईरहेका छैनन ।

हामीले कृषि बिकासको रुपान्तरणको सुरुवात हाम्रो भौतिक र मानविय श्रोतसाधनको रुपान्तरण र ब्यवस्थापनबाटै थाल्ने हो । बिकास हाक्ने सक्षम मान्छेहरुले हो भने त्यसलाई सहयोग पु¥याउने हामीसंग उपलब्ध भौतिक पूवाधारहरुले नै हो । हामीसंग फेरी पनि केहि कमीहरु रहन्छन त्यसको परिपूर्ति संसारभरी छरियर रहेका नेपाली बैज्ञानिक÷बिषेशज्ञहरुको सहयोग सहकार्यबाट गर्न सकिन्छ । त्यस अलावा विभिन्न बिषयगत बिश्व संस्थाहरुको सहयोग र सहकार्यमा हामीले तत्कालका आफना आवस्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सक्छौ ।

कृषि बिकासमा राज्यले गरिरहेका खर्च र त्यसको सदुपयोगको अवस्था

नेपाल सरकारले बिगत चार पांच बर्ष देखि कृषि बिकासको बजेटहरु ठूलो मात्रामा बढाउदै लगेको छ । तर बजेट बढे अनुसार उपलब्धी हासिल भए त ? यो प्रश्नको जवाफमा पक्कै भएन भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन । किन सरकारले बिकासको लागि खर्च बढाउदै लैजादा पनि सोचे अनुसार उपलब्धी भएन भनेर हेर्नका लागि सरकारले दिएको पैसा कहां खर्च भयो र त्यो पैसा खर्च गर्न कस्तो प्रकृया र कार्यविधि अपनाईयो त्यो हेरे पुग्छ ।

अहिले सम्म धेरै आयोजनाहरु र ठूला कार्यक्रमहरुमा भएको खर्च माथी बसेर आयोजना संचालन गर्ने र विभिन्न स्वार्थ केन्द्रहरुको अनुकुल कार्यविधि बनाएर हुदै आएकोछ । जसको एउटा ताजा उदाहरण बाढीपिडित राहत कार्यक्रमको बजेट बितरण, समेटिएका कार्यक्रम र कार्यविधि हेरे पुग्छ । यो कार्यक्रमको लागि एक अरव पच्चिस करोण रुपैया बिनियोजित गरिएको थियो ।

त्यस्तै कृषि बिकासको लागि बिगत र बर्तमानमा विभिन्न आयोजना परियोजनामा खर्च गरिएको रकम, खर्च गरिएको क्षेत्र र बास्तविक किसानहरुले पाएको रकमको प्रतिशत र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिफलको निस्पक्ष छानविन गर्ने हो भने सरकारले दिएको रकमको सदुपयोग र दुरुपयोग कसरी भैरहेको छ भन्ने एउटा प्रष्ट चित्र हाम्रो सामु आउनेछ । त्यसबाट सिक्दै आफुलाई सच्याउदै हामीले भोलीको प्रार्थमिकता र पारदर्शि कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्छौ ।

यो अवस्थाको लागि जिम्मेवारीको कुरा गर्दा सबै पक्ष (नेता, कर्मचारी, लाभ लिईरहेका किसानहरु÷किसान भएकाहरु) सबै जिम्मेवार छन तर सबै भन्दा धेरै जिम्मेवारीचै कर्मचारीहरुले नै लिनुपर्छ । किनकी आफनो निजि स्वार्थबाट माथी उठेर यो बिकृति वा रकमको दुरुपयोग कम गर्ने प्रयास गरेको भए उनीहरुले धेरै हदसम्म सक्ने थिए । त्यो पछिको जिम्मेवार भनेको मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने नेता र राजनितिक दलहरुनै हुन ।

राजनितिक नेतृत्व निस्वार्थ र कृषि बिकासको उदेश्य केन्द्रित भएको भए स्वार्थी कर्मचारीहरु पनि ठिक ठांउमा आउने थिए । यि दुबैैलाई लोभमा पारेर आफनो स्वार्थ पुरागर्ने अर्को स्वार्थ समूहको सकृयता निरन्तर बढदोछ । तर माथी उल्लेखित नेतृत्व र कर्मचारीले सहिबाटो समात्ने हो भने विभिन्न नामका स्वार्थ समुहको सकृयता आफै कम हुनेछ । यो अवस्थामा हाल विनियोजन भैरहेको बजेटबाट पनि धेरै उपलब्धीमुलक कार्यहरु गर्न सकिन्छ ।

सांगठानिक संरचना निर्माणमा हाल भैरहेको चलखेल

देशको राजनितिक रुपान्तरणसंगै हाल भैरहेका सबै खाले सांगठानिक संरचनाहरु भत्कीने र पुनर्निमाण हुने क्रममा रहेका छन । कृषि मन्त्रालयको पूनर्निमाणमा संलग्न महानुभावहरु र प्रस्तावित संगठनको स्वरुप हेर्दा भविष्यमा बनाउन लागिएको कृषि बिकासको संगठन कृषि बिकासको रथ तान्न उपयुक्त भन्दा पनि सधै काठमाण्डौमा मन्त्रालय र बिभाग वरिपरी बसेर मस्ति मारिरहेकाहरुलाई सहज पदस्थापनका लागि तयार गरिएको गलगाड जस्तो देखिन्छ ।

यहां हाम्रा उदेश्यहरु गौण भएकाछन । कृषकहरुसंग प्रत्येक्ष जोडिने प्रादेशिक तथा स्थानिय निकायहरुमा आवश्यक जनशक्तिहरु र संगठनको खासै चासो रहेको देखिदैन । हालै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको निर्णयमा पनि धेरै जसो २५००० भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानिय निकायमा कृषि प्राविधिकहरु र कृषिको संरचना नरहने जस्तै देखिन्छ ।

यसरी भैरहेका माथीका निर्णयहरु, तहसनहस पार्न लागिएका पुराना संरचनाहरु र राज्यको प्राथमिकता हेर्दा वर्तमान सरकारले भन्ने गरेको खाद्यान्न आत्मनिर्भर र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त कृषि क्षेत्र कतै हात्तीको देखाउने दात त हाईन जस्तो भान हुन थालेकोछ । यो वेथितीको बेलैमा संवोधन नहुने हो भने यसको मुल्य कृषि क्षेत्रले र राज्यले लामो समयसम्म चुकाउनु पर्नेछ ।

संघियता र आगामी बर्षको बजेट प्रस्ताव

देश संघियतामा गैसके पछि संविधानले मुख्य बिकास निमार्णको दायित्व स्थानिय निकायहरु र प्रदेशहरुलाई दिएकोछ । संघियता र बिकेन्द्रिकरणको मूल उदेश्य पनि यहि हो । त्यसमा पनि कृषि बिकासको जिम्मेवारी भौगोलिक बिशिष्ठताले गर्दा पनि स्थानिय तथा प्रादेशिक सरकारले राम्रो गर्न सक्छन र यो जिम्मेवारी उनीहरुलाई दिनुपर्छ । तर हालै जानकारीमा आएको आगामी बर्षको प्रस्तावित बजेटको आधा भन्दा धेरै हिस्सा संघिय मन्त्रालयको लागि प्रस्ताव गरिएकोछ ।

आगामी आर्थिक बर्षको लागि कृषि तर्फ प्रस्तावित गरिएको ४३ अर्व मध्ये २४ अर्व संघको लागि, ९.५ अर्ब प्रदेशका लागि र करिव ९.५ अर्ब स्थानिय तहका लागि प्रस्ताव गरिएकोछ । यसरी श्रोतसाधनमा मन्त्रालयको पकड कायम राख्न त्यहां कार्यरत कर्मचारीहरु लागिपरेको देखिन्छ । अर्को रमाइलो कुरा त प्रदेश स्तरमा संचालन हुने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका सबै जोन सुपरजोनको बजेट ६ अर्ब ७ करोड संघ अन्र्तगत राख्न खोजिएकोछ ।

तर बजेट प्रस्तावको चित्र पशु बिकास तर्फ भने फरक देखिन्छ । उनीहरुले प्रस्तावित गरेको २५ अर्ब २० करोड मध्ये संघको लागि ६ अर्ब १९ करोड, प्रदेशको लागि ५ अर्ब ७४ करोड र स्थानिय तहको लागि १२ अर्ब २७ प्रस्तावित गरिएकोछ । यो सकारात्मक छ ।

अगाडीको बाटो

हामीले चाहेको रुपान्तरण यो देशको कृषि बिकासको आमुल सुधार हो भने त्यसको सुरुवातको पहिलो खुटकिलो हाम्रो आफनै सुधार वा रुपान्तरण हो । हामी पहिला आफनो नाफा नोक्सान भन्दा किसानहरुको नाफा नोक्सान समग्र कृषिको नाफानोक्सानबारे सोच्न सुरु गर्नुपर्छ । कसरी किसानको नाममा राज्यले छुटाएको रकम सहजतापूर्वक उनीहरुसंग पु¥याउन सकिन्छ भनेर बाटो खोज्नुपर्छ ।

यो सोचका साथ सुरु गरियो भने अर्को पाईला भनेको हाम्रो कृषि बिकासको लागि कस्ता संरचनाहरु बनाउने र कस्ता जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने हो । हामी को कहां परिन्छ भनेर सोच्ने भन्दा पनि हाम्रो कृषिको रुपान्तरणको लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित बनौ । राज्य रुपान्तरणको अभियानमा ब्यक्तिगत स्वार्थ गौण हुनुपर्छ ।

यसरी आआफनो सोचमा परिवर्तन ल्याएपछि हाम्रा भैरहेका संरचनाहरुको सुधार, बिकास र त्यसको सदुपयोगमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । तर संरचना सुधारका नाममा घर माथी घर अथवा एउटा पर्खाल बाहिर अर्को पर्खाल बनाएर श्रोतको दुरुपयोग गर्नुचै हुदैन ।

हाम्रा संरचनाहरुको सुधार गर्दा किसानहरुलाई सेवा दिन के कुराको कमीछ त्यो हटाउने हो । जस्तो हाम्रा कतिपय प्रयोगशालाहरुमा मेसिन उपकरणहरुको ढंगुर लागेको छ तर त्यो चलाउने प्राविधिक छैन त्यहा प्राविधिकको ब्यवस्था गर्ने हो । कृषि फार्म केन्द्रहरुका, अनुसंधान केन्द्रहरुका बीउ उत्पादन गर्ने जमिन बाझै रहने अनि किसानले माग गरेको बीउ नपाउने हुनुहुदैन ।

श्रोतसाधन र मौका भएर पनि हामीले त्यसको सदुपयोग नगर्ने भनेको हामी असक्षम हुने हो । हामीले कागजी घोडा दौडायर होइन परिणाम देखाएर आफुलाई अवल साबित गर्ने हो । हाम्रा कामले हाम्रो आवस्यकता महसुस गराउने हो र संस्थागत बिकास गर्दै जाने हो ।

फरक धार, हाम्रो भोलिको बाटो

आज भन्दा १५ बर्ष अगाडीनै तत्कालिन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बहु सेवाप्रदाएक र निजि सेवाप्रदाएक कृषि प्रसार रणनिति स्किार गरेको थियो । विभिन्न आयोजनाहरुमा यसको केहि प्रयोगहरु पनि भए । तर जसरी यसको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो रुपमा यो लागु भएन । हामीले यसको स्वरुपमा बढि ध्यान दियौ तर आत्माको ख्यालै राखेनौ । कृषिको गुणस्तरिय प्राविधिक सेवा दिने निजि सेवाप्रदाएकहरु संसारका धेरै देशहरुमा सफलतापूवर्क कार्य गरिरहेकाछन ।

हाम्रोमा पनि त्यस्तै प्रकारको रणनिति अपनाउन सुरुवात गर्ने हो कि ? यस्को सुरुवात एउटा एउटा स्थानिय निकायबाट या केहि जिल्लाबाट गर्न सकिन्छ । निजि सेवाप्रदाएकले सरकारसंग करारनामा हस्ताक्षर गरेर सेवा सुरुगर्न सक्छन । करारका सेवासर्तहरु निजि सेवाप्रदाएकले दिने प्रतिफलमा आधारित हुनसक्छन । अब हाम्रा कार्यक्रमहरु र तिनिहरुको मुल्याङ्कन पद्धती प्रयोजन विहिन हालको कार्यविधिमा आधारित होइन उदेश्य केन्द्रित प्रतिफलमा आधारित हुनुपर्छ ।

निस्कर्ष

जतिसुकै अन्धकार पछि पनि भोलिपल्ट बिहानी हुन्छ भने जस्तै वा कालो बादलको किनारमा चांदीको घेरा भने जस्तै हामीले आत्मविश्वास गुमाएनौ, निजि स्वार्थबाट माथी उठेर र दृढ अठोटका साथ लागिप¥यौ भने हामीले परिकल्पना गरेको हाम्रो लक्ष्य भेटाउन सक्छौ । हामी संभावनाको पहाडमा आआफना स्वार्थको सिरानी हालेर बस्दा र देशको स्वार्थ प्रति आखा चिम्लदा आजको अवस्थामा आईपुगेका हौ । रुपान्तरणको लागि पहिलो कुरा हामीले आफनो आंखा खोल्नुपरो आआफना बिगतको स्वमुल्याङ्कन गर्नुपरो र आफुबाटै सुधार थाल्नु परो । देशले चाहेको उदेश्य प्राप्तीलाई हाम्रो साझा उदेश्य बनाउने हो भने हामीले भेटाउन सक्ने लक्ष्यहरु धेरै धेर छन । हामी हाम्रो कृषिलाई रुपान्तरण गरेर समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नसक्छौ ।
लेखक , — क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालय, बिराटनगरमा कार्यरत
बरिष्ठ कृषी प्रसार अधिकृत हुन ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

कृषि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन
कृषि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन

काभ्रेपलाञ्चोक। बनेपा नगरपालिका–१४ साँगामा कृषि विश्वविद्यालय निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । प्रदेश नं ३ स्थित कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको चालू वर्षको योजनाअन्तर्गत साँगामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन[...]

चिया विषयमा पढाइ हुने भएपछि किसान उत्साहित
चिया विषयमा पढाइ हुने भएपछि किसान उत्साहित

इलाम। चिया विषयमा पढाइ हुने भएपछि इलामवासी उत्साहित भएका छन । इलाम सूर्योदय नगरपालिकाले माध्यमिक तहमा चिया विषयलाई पाठ्यक्रमको रूपमा लागू गर्ने योजना अघि बढाएसँगै यस विषयमा पढाइ हुनेभएको छ[...]

कृषक र व्यापारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेशस्तरीय साझा मञ्च
कृषक र व्यापारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेशस्तरीय साझा मञ्च

विरानगर। एक नम्बर प्रदेशमा व्यवसायी तथा कृषकहरुका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न साझा मञ्च गठन भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एक नम्बर प्रदेशको अगुवाईमा २० माघमा विराटनगरमा प्रदेश[...]