Sorry, your browser does not support JavaScript! एक नम्बर प्रदेश सभामा बिधेयकको मस्यौदा पाउन हम्मेहम्मे - Merodesh.news

एक नम्बर प्रदेश सभामा बिधेयकको मस्यौदा पाउन हम्मेहम्मे

विराटनगर, २८ असार।  एक नम्बर प्रदेश सभामा पेश भएको बिधेयकको मस्यादा पाउन प्रदेश साँसद र पत्रकाहरुलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

एक नम्बर प्रदेश

प्रदेश सचिवालयले मस्यौदा थोरै आएकोले दिन नसकिने भन्दे पत्रकारहरुलाई भन्ने र प्रदेश साँसदहरुलाई पनि चाँडै सकिएको जवाफ दिने गरेकोले मस्यौदा पाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको हो । संसदमा पेश भएर छलफल सुरु भएको बिधेयक लिनकालागि साँसदहरु समेत फाँट फाँटमा चहार्ने गर्दछन ।

“सँसदमा दर्ता भैसको बिधेयक बहाना बनाएर गोप्य राख्नु उचित हैन” –  बाबुराम भण्डारी (पत्रकार)

जेनतेन प्रदश साँसदहरुले मस्यौदा पाए पनि संसदको नियमित रिर्पोटिग गर्ने पत्रकाहरुले चाँही सँसदमा पेश भएको मस्यौदा समयमै प्राप्त गर्नै सक्दैनन । प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश भइसकेपछि बल्ल तल्ल दौडधुप गरेर वा साँसदहरुसँग मागेर लिने गरेका छन । एक नम्बर प्रदेश सभामा नियमित संसदिय रिर्पोटिङ गर्दै आएका पत्रकार बाबुराम भण्डारी भन्छन,  “दर्ताभैसकेको मस्यौदा बिधेयक लिन पनि कैयौचोटी झगडा गर्नुपरेको छ सँसदमा दर्ता भैसको बिधेयक बहाना बनाएर गोप्य राख्नु उचित हैन ।”

“संसदमा दर्ता भैसकेको बिधेयक सार्वजजनिक सम्पत्ती भएकोले त्यो पत्रकाहरुलाई पनि उपलव्ध गराउनुपर्छ”  – गोकुल पराजुली (पत्रकार)

नियममित रिपोटिङ गर्दै आएका अर्का पत्रकार गोकुल पराजुलीले संसदमा दर्ता भैसकेको बिधेयक सार्वजजनिक सम्पत्ती हुने भएकोले त्यो पत्रकाहरुलाई पनि प्रदेश सभाले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन । उनका अनुसार संसदमा पेश भैसकेको मस्यौदा छलफल भैसक्दा समेत पत्रकाहरुले पाउने गरेका छैनन ।

कर गरेर माग्दा पनि कहिलेकाँही कर्मचारीहरुले एक दुई वटा दिने गरेको भएपनि अरुबेला भन्ने गरेका छन, “थोरै छ यो मान्य ज्यूहरुकालागि मात्र हो उभ्रियो भने पछि बिचार गरौला ।” प्रदेश सभामा पेश भैसकेको कानुनको मस्यौदा आम नागरिकको सम्पत्ती भैसक्ने भएपनि त्यसलाई सहज रुपमा आम नागकिरलाई उपलव्ध नगराउनु अपारदर्शीताको उदाहरण भएको पत्रकाहरु बताउँछन ।

हालसम्म एक नम्बर प्रदेश सभामा १५ वटा जति बिधेयक पेश भैसकेका छन । तर कुनै पनि बिधेयकहरु आम पव्लिककालागि भनेर दिइएको छैन । पत्रकाहरुले कित साँससहरुसँग मागेर कित उभ्रिएको भनेर एउटा दुईटा लिएर त्यसैबाट फोटो कपि गरेर समाचार संकलन गर्ने गरेका छन । १ असारमा प्रदेश सरकारको बजेटको रातो किताव पनि पत्रकारहरुले प्राप्त गर्न सकेनन ।

“कस्तो कानुन बन्दैछ भन्नेबारे आम नगरिकहरुले पनि थाहा पाउने अधिकार भएकोले पत्रकारलाई पनि बिधेयक उपलव्ध हुनुपर्छ”  – बिवेक गौतम (महासचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश)

नियमित संसदको रिर्पोटिङ गरिरहेका नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेशका महासचिव बिवेक गौतम सरकार र मन्त्रालयहरुले आफुले सुटुक्क कानुन ल्याउन लागेको कानुनको सूचना लुकाउन खोजेपनि सँसदमा दर्ता भएको बिधेयक नै लुकाउन चाहनु चाँही कुशासनको नमुना हो भन्छन ।

उनले संसदमा दर्ता भैसकेके बिधेयक पत्रकाहरुलाई उपलव्ध गराएमा कस्तो कानुन बन्दैछ भन्नेबारे आम नगरिकहरुले पनि थाहा पाउने अधिकार भएकोले आम पव्किलकालागि पनि बिधेयक उपलव्ध हुनुपर्ने बताउँछन । भन्छन, “पत्रकाहरुले बिधेयक सहज रुपमा पाउन सकेमा छलफलकालागि साँसदहरुले पनि सही सुझाव प्राप्त गर्न सक्नेछन ।”

महासचिव गौतमका अनुसार संसदमा पेश भएका बिधेयकहरु आम पव्लिकले थाहा नपाउँदा कतिय पय कठोर बिबादित कानुनहरु गुपचुप रुपमा पारित हुने जोखिम रहने गर्दछ । कुनैपनि कानुन निर्माण अगाडी नै शंसोधन गराउन जति सजिलो हुन्छ कानुन बनिसकेपछि खारेज गराउन उत्तिनै गाह्रो पनि ।

एक नम्बर प्रदेश सभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत मञ्जु खडका मन्त्रालयहरुबाट बिधेयक सिमित मात्र छापिएर आउने गरेकोले साँसद र सचिवालयकालागि मात्र उपलव्ध गराउने गरेको बताए । उनले भनिन, “पत्रकाहरुकालागि पनि बिधेयक दिनु भनेर अनुमति भएमा हामी हार्ड वा सफट कपी उपलव्ध गराउने छौ ।”

“बिधेयक आम नागरिकलाई दिन जरुरी छैन”  – सचिव केदारप्रसाद पनेरु

एक नम्बर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार प्रदेश सभामा पेश भएका कानुनी बिधेयकहरु सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट पहिले नै सरोकारबालाहरुबसँग छलफ भएर आइसकेको हुन्छ । यसैले संसाद नियमावली अनुसार संसदमा पेश भएको बिधेयक छलफल भएर प्रमाणिकरणमा पठाउँदा सम्म पत्रकार र आम पलिव्कलाई दिन आवश्यक नभएको बताए । उनले भने, “संसदको काम बिधेयक पेश गरेर छलफल गरि पास गर्ने हो, कस्तो कानुन बन्दैछ र बन्यो भनेर आम नागरिकलाई जानकारी दिने हैन र यो संघिय सँसदमा पनि लागू छैन ।”

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला
कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु : डा. जीवन धमला

लकडाउनमा धेरै निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमण हुने डरले समान्य बिरामीहरूसमेत भर्ना लिन चाहिरहेका छैनन् । सुत्केरीहरूलाई त झन् उनीहरूले सरकारी अस्पतालमै रेफर गरिदिने गरेका छन् । केहीले भर्ना गरेर अपरेशन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]