विराटनगर, १८ असार। आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को अन्त्यमा विराटनगर महानगरपालिकाले विकासे योजनामा छुटिएको बजेट सक्न धमाधम ठेक्का लगाउ थालेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा जनप्रतिनीधि निर्वाचित भएर आएपनि कर्मचारी तन्त्रको पुरानै कार्यसैलीका कारण महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि धमाधम ठेक्का लगाइरहेको हो । महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत र प्रदेश सरकारको एक करोड भन्दा बढी ससर्त अनुदान खर्च गर्नकालागि महानगरले ठेक्का गरिरहेको हो ।
महानगरले असार १ देखि १५ गते सम्मको अवधीमा मात्र ६५ वटा बिकासे योजनाकालागि सम्झौता गरेको छ । महानगरले टुक्रे(साना) योजनाकालागि १५ दिनमा ६५ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । सूचना अधिकारी नन्दीकेसर भण्डारीले जानकारी दिए । १५ गते यता पनि ठेक्का लगाउने काम रोकिएको छैन । फाइल लिएर आउनेलाई महानगरले काम गर्न सम्झौता गर्दै पठाइरहेको छ । महानगरपालिकाले सम्झौता गरेका योजनाहरुमा प्रदेश सरकारका योजनाहरु पनि छन् ।
उपभोक्ता समितिहरुस“गको ठेक्का सम्झौता एकसाता याता रोकेको महानगरले ठेकेदार कम्पनीहरुसग भने अझै धमाधम सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार र महानगरकै बिकासे योजना कार्यन्यनकालागि सम्झौता गरिरहेको हो । अझै दैनिक ५÷७ वटा ठेक्का सम्झौता भैरहेका छन् । प्रदेश सरकारका २० हजार देखि सात लाख सम्मका योजनाहरु असार २५ गते भित्र सक्ने गरी धमाधम सम्झौता हुदै कार्यन्यनकालागि अघि बढिरहेको हो । प्रदेश सरकारले मात्र खर्चकालागि एक करोड भन्दा बढि रकम उपलब्ध गराएको छ ।
कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय तह हुदा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न छिटो छिटो सम्झौता गर्ने प्रवृति थियो । तर जनप्रतिनिधि आएपनि अझै प्रवृतिमा भने परिवर्तन नआएको संयुक्त टोल नगर समन्वय समिति विराटनगरका संयोजक राजेश मास्के बताउछन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कुमारप्रसाद दाहाल आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सम्झौता हुने योजनाबाट राम्रो रिजल्ट नआउने बताउछन् । महानगरपालिका आन्तरिक स्रोतको बजेट फ्रिज नभएपनि प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदान फ्रिज भएर जाने हुदा खर्च गर्नकालागि ठेक्का सम्झौता भैरहेको उनी बताउछन् । नेताहरुको प्रेसरका कारण प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानको बजेट खर्चकालागि अझै सम्झौता गरिरहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मात्र महानगरपालिकालाई ६६ लाख रुपैया बरावरका साना योजनाहरु कार्यन्यन गर्न ससर्त अनुदान दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र अन्य मन्त्रालय सहित प्रदेश सरकारबाट अन्तिम समयमा खर्चकालागि एक करोड बरावरको योजना आएको उनले जानकारी दिए ।
