Sorry, your browser does not support JavaScript! प्रजिअलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी बुझाइयो क्रसरको प्रतिवेदन - Merodesh.news

प्रजिअलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी बुझाइयो क्रसरको प्रतिवेदन

विराटनगर , ११ असार।  मापदण्ड विपरित अवैधरुपमा संचालन भइरहेका मोरङका क्रसर उद्योगहरुको अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत गुमराहमा राख्ने गरी दुई पन्ने प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको छ ।

प्रतिवेदन

समितिले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अध्ययन नगरी केही निश्चित उद्योगको मात्र विवरण संकलन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनको स्वरुप र प्रारुप नै नभेटेपछि प्रजिअ आचार्यले सो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गर्न सक्नुभएको छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरका उद्योग अधिकृत शुशिला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको छ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जम्मा चार वटा उद्योगको मात्र अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्लामा संचालित २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांश मापदण्ड अनुसार नरहेको र ति उद्योगहरुबाट प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भएको विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले कृष्ण क्रसिङ इन्डष्ट्रिज प्रा.लि., महादेवा मिनरल इण्डष्ट्रिज, शिवम् एग्रिगेड इन्डष्ट्रिज र ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स गरी चार वटाको मात्र अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएको छ । जिल्लामा २२ ओटा उद्योग दर्ता भएपनि १३ ओटा मात्र संचालनमा रहेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । तर प्रतिवेदन भने कति उद्योग दर्ता छन्, कति संचालनमा छन् र कुन कुनले वर्तमान मापदण्डमा पुरा गरेका छैनन् भन्ने विषयमा पूर्ण मौन बसेको छ । यसले छानविन समिति प्रति नै आशंका उत्पन्न गरिदिएको छ ।

प्रजिअ आचार्यले अध्ययन समितिको बचाउ गर्दै प्रतिवेदनको ढाँचा नबुझेकोले समितिलाई समस्या भएको हुनसक्ने बताए । उनले अहिले बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो विवरणसहितको जानकारी पत्र मात्र भएको भन्दै पुन अध्ययन गर्ने बताए ।अध्ययन गरेको भनिएका उद्योगहरु मापदण्ड अनुसार रहेनरहेको विश्लेषणसमेत नगरी विवरण र विभिन्न समयमा तय गरिएका मापदण्डहरुको पोको मात्र प्रजिअ समक्ष पेश गरिएको छ । सबै कागज अध्ययन गर्दा चारै ओटा उद्योग मापदण्ड विपरित रहेको देखिन्छ तर प्रतिवेदनले केही बोल्दैन ।

त्यति मात्र होइन संयोजक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरि बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नो अध्ययनको निष्कर्श दिनु पर्नेमा मापदण्ड पुरा नहुनुको कारण बारे तिनै उद्योगीको भनाईलाई उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘हामीले यथार्थ देखेका र केही स्थलगत अनुगमनमा नै सम्वन्धीत सरोकारवालाहरुसंग सोधपुछ गर्दा उद्योग संचालनमा रहेको थप जग्गा लिजमा लिइ संचालनमा रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ’ भनि कानुन विपरित प्राकृति स्रोत दोहन गरिरहेका उद्योगीहरुलाई पूर्णरुपमा जोगाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]

१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा
१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा

विराटनगर, ८ जेठ । जोगबनी नाकामा भारततर्फ एक सय २० जना नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । भारतको पञ्जाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूर्णीयालगायत विभिन्न शहरबाट पैदल हिँडदै र यात्रामा अनेक सास्ती झेल्दै[...]