Sorry, your browser does not support JavaScript! समाजिक सँस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै एक नम्बर प्रदेश सरकार - Merodesh.news

समाजिक सँस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै एक नम्बर प्रदेश सरकार

विराटनगर, ८ असार । जथाभावी संचालन भैरहेका र हुने जुनसुकै खाले समाजिक संँस्थाहरुलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन अनि व्यवस्थित गर्न एक नम्बर प्रदेश सरकारले आफनै प्रादेशिक कानुन तैयार गरेको छ ।

एक नम्बर प्रदेश सरकारको समाजिक मन्त्रलायले मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट स्विकृती लिएर समाजिक सँसथाहरुलाई कडा नियमन र कार्वाही गर्र्ने गरिएको मस्यौदा तैयार गरिसकेको छ । एक दुई दिनभित्रै प्रदेश सभामा पेश गर्न लागेका उक्त्त ‘प्रदेश समाजिक सँस्था बिधेयक २०७५’ मा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल काम गर्ने देशी बिदेशी सबैखाले समाजिक सँस्थाहरुको दर्ता खारेज गर्ने सम्मको व्यवस्था राखिएको छ ।

गृहमा दर्ता हुदै आएका सँस्थाहरु अव समाजिक बिकास मन्त्रालयमा दर्ता

खेककुद गर्ने , भजनकिर्तन गर्ने , व्यपार गर्नेदेखी पेशागत संघसँगठन , यातायात व्यवसायी र नागरिक हकहितकालागि समाज सेवा गर्ने समाजिक सँस्थाहरु हालसम्म ग सँस्था दर्ता ऐन २०३४ मार्फत गृह प्रशासनमा एकै ठाउँमा दर्ता हुदै आएका छन । तर एक नम्बर प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण भैसकेपछि नसमाजिक सँस्थाहरु बर्गीकरण अनुसार समाजिक बिकास मन्त्रालय वा स्थानिय तहमा दर्ता र नबिकरण हुनेछन । पहिले गृहमा दर्ता भएका समाजिक सँस्थाहरु समाजिक बिकास मन्त्रालयमा दर्तामा उनिहरुको पहिलो दर्ता खारेज हुनेछ ।

सही उद्देश्यकालागि संलग्न गराउन समाजिक सँस्था बिधेयक : मन्त्री जीवन घिमिरे

समाजिक सँस्थाहरुको सही तरिकाले नियमन गर्न र राष्ट्रिय, प्रादेशिक बिशेषता, आवश्कता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र समाजिक सँस्थाहरुलई संलग्न गराउन प्रदेश सरकारले आफनै प्रदेश सामाजिक सँस्था बिधेयक २०७५ बिधेयक तैयारी गरेको एक नम्बर प्रदेशका समाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरले बताए । उनका अनुसार नागरिक अधिकार र समाजिक सेवामा संलग्न हुने, व्यपार गर्ने, खेलकुद गर्ने, भजनकिर्तन गर्ने सँस्थाहरु सबै सामाजिक हुन नसक्ने भएकोले उनिहरुलाई बर्गीहरण गर्ने व्यवस्था पनि बिधेयकमा गरिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्त्तिगर्दा नेपालीलाई प्राथमिकता

समाजिक बिकास मन्त्रालयले तैयार गरेको समाजिक सँस्था बिधेयक अनुसार कुनै समािजक सँस्थाले प्रदेशमा योजना संञ्चालन गर्नुपरेमा सरकारबाट स्वीकृती लिनुपर्नेछ । यसैगरि सँस्थाहरुले आफुले गरेका कामको बिबरण सहित छ छ महिनामा सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउनुपर्ने छ । समाजिक सँस्थाहरुले लैगिक समानता, शमाबेशिकरण, शुसासन र आर्थिक नीति नियम पालना गर्नुपर्ने छ । आफै पदाधिकारी भएर वा हर्ताकर्ता भएर पारिश्रमिक लिन पाइनेछैन । प्रदेशमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय सँस्थाहरुले कर्मचारी नियुक्त्तिगर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

प्रदेशसमा दर्ता भएर सेवामा सक्रृय रहेका समाजिक सँस्थाहरुको अनुगमन , नियमन गर्न अलग्गै सयन्त्र निर्माण गरिनेछ । मन्त्रालय, जिसस र स्थानिय तह समेतको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त्त संयन्त्रले सामजिक सँस्थाहरुको नियमित अनुगन गर्ने छ। र उत्कृष्ट कार्य गर्ने समाजिक सँसथाहरुलाई प्रदेश सरकारले हरेक बर्ष मुल्यांकन गरेर पुरस्कृत पनि गर्ने छ ।  तर सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, बिभिन्न जाति, जाति, धर्म, वा सम्प्रदाय, छुवाछुत आदिबारे आँच आउने गतिबिधि गरेमा कार्यरत सँस्थाहरुको दर्ता खारेजी पनि हुन सक्नेछ । त्यस्ता सँसथाहरुलाई पहिले सरकारले सफाईको मौका दिने र सचेत गराउने काम भने गर्नेछ ।

देहायको वाक्यांश राखेर खारेजीको व्यवस्था

एक नम्बर प्रदेश समाजिक बिकास मन्त्रालयका कानुनी मस्यौदा संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले सबै सँस्थाहरुको दर्ता खारेज नहुने तर राष्ट्रिय हित प्रतिकुल कार्य गर्नेहरुको हकमा भने देहायको अवस्थामा भन्ने दाफा राखेर दर्ता खारेज गर्न सकिने बताए । भने ‘राम्रो काम गर्ने नागरिक सँस्थाहरुले त्रसिनुपर्ने कारण नै छैन कानुनमा देहायको अवस्था राखेर मात्र खारेज गर्ने व्यवस्था उल्लेख हुनेछ ।’
नागरिक अगुवाहरुबाट दर्ता खारेजीको बिरोध

गैरसकारी सँस्था महासंघका पुर्व अध्यक्ष केशव दहालले सरकारले अनगुमन , निमयन गरेर समाजिक सँसथाहरुलाई व्यवस्थित गराउने कार्य उचित भएपनि दर्ता खारेज गर्नु उचित नभएको बताए । उनले समाजिक सँस्थाहरु नागरिक अधिकारको आवाज भएकोले सरकारले दण्ड जरीवना गर्ने नसिहत दिनसक्ने भएपनि दर्ता खारेज गर्ने कार्यको भने बिरोध गरे । भने, — ‘जन्मेको मारेर अपराध गरे जस्तै हो नागरिक सँसथाहरुको दर्ता खारेज गर्ने कार्य पनि ।’
गैसस महासंघ केन्द्रिय सदस्य त्रिलोक न्यौपानेले लोकतन्त्र र संघियता नागरिक समाजले लडेर प्राप्त गरेकोले सरकारले दर्ता खारेज सम्मको प्रभावधान राखेर नियन्त्रण गर्नु उचित हुदैन भने । उनले समाजिक सँस्थाहरुले संघियतामा सस्कृति कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि योगदान दिने हुँदा सरकारले समाजिक सँस्थाहरुलाई एउटै डालोमा हालेर हैन बर्गीकरण गरेर नागरिक सँस्थाहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अग्रज पत्रकार यज्ञ शर्माले नागरिक सँस्थाहरुले वाक, प्रेस र अभिव्यक्त्ति स्वतन्त्रताको रक्षाकालागि निरन्तर चनाखो हुने भएकोले नागरिक समाज कमजोर भएमा सरकार निरंकुश हुने बताए । अधिकारकर्मी बिष्णु खरेलले सँसार भरिका नागरिक समाजले सरकारको अलोचना गर्ने , नराम्रा कामको खवरदारी गरेर बाटो देखाउने भएकोले सरकार नागरिक सँसथाहरुदेखी डराउन हुदैन भने । अधिकारकर्मी अमर बराइलीले नागरिक अधिकार मौलिक अधिकार भएकोले सरकारले नागरिक समाजलाई नियन्त्रण हैन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने ।

समाजिक सँस्थाको वर्गीकरण अति आवश्यक

मोरंगका सिडिओ रामप्रसाद आर्चायले मोरंगमा सुपारीको व्यपार गर्ने, यातायात संचालन गर्नेहरु पनि समाजिक सँस्थाका नाममा दर्ता भएकोले अव समाजिक सँस्थाहरुको बर्गीकरण अति आवश्यक भैसकेको बताए । सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि समाजिक सँस्थाहरु पुगेर सेवा दिएको धेरै उदाहरणहरु स्मरण गदै नराम्राहरुले गर्दा राम्रा सँस्थाहरु पनि बदनाम हुन पुगेको बताए ।

यसैले बदनाम समाजिक सँस्थाहरु

समाजिक बिकासका नाममा सरकार र दार्त निकायबाट परियोजना लगेर आफनै नातेदारहरुलाई मात्रै राखेर सँस्था परिचालन गर्ने, नियमित साधारण सभा नगर्ने, पारदर्शीता नअपनाउने, शुसासनमा ख्याल नगर्ने, आफै पदाधिकारी र आफै कार्यकारी भएर पारिश्रमिक र सेवा सुबिधा खाने, किर्ते बील भर्पाई बनाउने, झुठा प्रतिबेदनहरु पेश गर्ने , सँस्थामा आवश्यक नीति नियमावली नबनाउने, पटक पटक पदाधिकारी भैसकेपछि पनि फेरि कार्यकारी बनेर सेवा सुबिधा खाने, नाफामुखी कारोवारमा संलग्न हुने र आफुलाई समाजसेवी देखाउन समाजिक सँस्थाको पनि अगुवा बन्ने, समाजिक सेवक र नागरिक अभियन्ता भनाए पनि आचारण र नैतिकता पालना नगर्ने, नागरिक अधिकार र आन्दोलनको बहानमा देश बिदेशमा नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको खुलेआम बदनाम गर्ने र बिदेशीहरुको एजेन्ट बनेर जासुरी गर्ने गरेको आरोप नेपालका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समाजिक सँस्थाहरुलाई आरोप लाग्दै आएको छ ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]

१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा
१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा

विराटनगर, ८ जेठ । जोगबनी नाकामा भारततर्फ एक सय २० जना नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । भारतको पञ्जाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूर्णीयालगायत विभिन्न शहरबाट पैदल हिँडदै र यात्रामा अनेक सास्ती झेल्दै[...]