Sorry, your browser does not support JavaScript! घरेलु हिँसा पिडित र प्रभावितहरुकालागि संरक्षण र परिपुरण सहितको कानुन बनाउदै एक नम्बर प्रदेश सरकार - Merodesh.news

घरेलु हिँसा पिडित र प्रभावितहरुकालागि संरक्षण र परिपुरण सहितको कानुन बनाउदै एक नम्बर प्रदेश सरकार

बिराटनगर, ७ असार । एक नम्बर प्रदेश सरकारले घरेलु हिँसा पिडित र प्रभाबितहरुकालागि दिगो संरक्षणकालागि स्थायी हेरचाह केन्द निर्माण , र परिपुरण सहितको काुनन निर्माणकालागि तैयारी थालेको छ ।

एक नम्बर प्रदेश सरकारको समाजिक बिकास मन्त्रालयले घरेलु हिँसा पिडित र प्रभावितहरुलाई दिगो संरक्षण सहित स्थायी हेरचाह केन्द्रको स्थापना र उचित क्षतिपुर्ति र परिपुरण सहितको कानुन निर्माणकालागि तैयारी थालेको हो ।
सरोकारहरुसँग छलफल पनि भैसकेको उक्त्त ऐनको मस्यौदा केही दिनभित्रै प्रदेश सभामा पेश गरेर छलफल पछि पारित गराउने योजना मन्त्रालयको छ ।

सम्मान जनक बाँच्न पाउने अधिकारकालागि संरक्षण र परिपुरणको व्यवस्था सहितको काुनन आवश्यक, – मन्त्री जीवन घिमिरे

प्रदेशको समाजिक बिकास मन्त्रालयले शिक्षा , स्वास्थ्य , खेलकुद, महिला बालबालिका ,श्रम र मानव अधिकार सम्बन्धि बिषयमा बिभिन्न २५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर घरेलु हिँसाको अवस्था जटिल र गम्भिर भएकोले मुख्य प्राथमिकता दिएर कानुन निर्माण गर्न थालेको सामाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । उनका अनुसार घरेलु हिँसा पिडित बालबालिका , महिला वा पुरुष र प्रभाबितहरुलाई सम्मान जनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संरक्षण र परिपुरणको व्यवस्था सहित ऐन बनाउन थालिएको हो ।

यस्तो छ घरेलु हिँसा पिडित र प्रभाबितहरुको मस्यौदा

एक नम्बर प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको घरेलु हिँसा पिडित र प्रभाबित संरक्षण बिधेयकमा घरेलु हिँसाको अभिलेख राख्ने, तत्काल स्वास्थ्य परिक्षण गराउने, सबै स्थानिय तहमा दक्ष र अनुभवी संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संरक्षण अधिकृतले पिडितलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोबिमर्श, सुरक्षा र आवास, अनि कानुनी सहायता उपलव्ध गराउन सहयोग गर्नेछन । यसैगरि उनले उजुरी दिन नसक्ने पिडितहरुको पक्षमा आफै उपस्थित भएर उजुरी गर्ने, घटनाको जानकारी लिने, कानुनी सेवा र स्वास्थ्य उपचारकालागि सहयोग गर्नेछन ।संरक्षण अधिकृतले पिडितको पक्षमा अदालतले गरेको आदेश पनि कार्यान्वयन गराउन पनि समन्वय गर्नुपर्ने छ ।निर्माणाधिन मस्यौदामा घरेलु हिँसा पिडित, सरकारी निकाय, सामुदायिक सँस्था, पत्रकार, जोखिममा रहेका समुदायलाई आवश्यक तालिम दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैले स्थायी हेरचाह केन्द्र आवश्यक

कानुन निर्माण परामर्शदाता कोषराज न्यौपानेले बताए घरेलु हिँसा पिडितहरु सबै जना समाजमा तत्काल पुर्नस्थापना हुने अवस्थामा नहुने हुदैनन । यसैले उनिहरुको दिगो संरक्षणकालागि स्थायी हेरचाह केन्द्र अति आवश्यक हुन्छ । सुरक्षितबास, पुर्नस्थपना केन्द्र वा स्थायी हेरचाह केन्द्रमा रहने पिडित र प्रभाबितहरुको खानपान, सुरक्षा, शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनेछ । यसैगरि दीर्घकालिन पुनस्र्थापना गृहमा रहेका पिडितहरुलाई रोजगारमुलक शिपको बिकासमा सहभागी गराएर उनिहरुलाई आत्म निर्भर बनाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । र दीर्घकालिन पुर्नस्थापना केन्द्र संचालनकालागि प्रदेश सरकार , स्थानिय तह र नागरिक समाज सहभागी गराए र व्यवस्थापन समिति पनि गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]

१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा
१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा

विराटनगर, ८ जेठ । जोगबनी नाकामा भारततर्फ एक सय २० जना नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । भारतको पञ्जाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूर्णीयालगायत विभिन्न शहरबाट पैदल हिँडदै र यात्रामा अनेक सास्ती झेल्दै[...]