Sorry, your browser does not support JavaScript! एक नम्बर प्रदेशका रेडियो र टिभीलाई एक लाख रुपैया सम्म जरीवाना हुन सक्ने - Merodesh.news

एक नम्बर प्रदेशका रेडियो र टिभीलाई एक लाख रुपैया सम्म जरीवाना हुन सक्ने

बिराटनगर, ६ असार, रेडियो , टिभी बन्द गराउने दफालाई खारेज गर्दै एक नम्बर प्रदेश सभाले ‘प्रदेशको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित गरेको छ ।

संचालनमा रहेको एफएम रेडियो र टिभीलाई बन्द गराउने सम्मको अधिकार उल्लेख गर्दै बिधेयक सभामा पेश गरेपछि भएको तीब्र बिरोधपछि उक्त्त दफा शंसोधन सहित खारेज गर्दै मंगलबार एक नम्बर प्रदेश सभाले ‘प्रदेशको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।  संचार माध्यमलाई बन्द गराउन सक्ने सम्मको दफा उल्लेख गरेर एक नम्बर प्रदेश सरकारले बिधेयक सभामा पेश गरेपछि नेपाल पत्रकार महासघ एक नम्बर प्रदेश समितिले चर्को बिरोध गरेको थियो ।

एक नम्बर प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सभामा सुटुक्क पेश गरेको उक्त्त बिधेयको दफा ११ मा अमुर्त विषय उल्लेख गरेर प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने र दफा १२ मा प्रशारण संस्थाको इजाजत रद्द गर्न सकिने उल्लेख थियो ।  रेडियो टिभी बन्द गराउन सक्ने दफा उल्लेख भएको बिधेयक शंसोधन गरेर पारित गरेकोमा एक नम्बर प्रदेश समितिले स्वागत गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिका महासचिव बिबेक गौतमले संविधानको मुल मर्मसँग बाझिएको, सर्बोच्च नजिरको प्रतिकुल रहेको र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्राबधानलाई हाम्रो चासो अनुसार संशोधन गरेकोमा प्रदेश सभालाई धन्यबाद दिएका छन ।

उनले भने , —‘ प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी अंकुशलगाउने बिधेयक शंसोधन गर्ने वातावरण तयार गर्नुभएकोमा माननीय प्रदेश सांसद ज्यूहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख तथा उपसभामुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसहित सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।’ महासचिव गौतमले आगामी दिनमा आम सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा महासंघ र सरोकारबालाहरुसँग सहकार्य गर्न पनि सकारलाई आग्रह गरेका छन ।

१० हजार देखि १ लाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पारित

तर पारित उक्त्त बिधेयकमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघिय इकाई बीचको सम्बन्ध वा विभिन्न जातजाती, धर्म सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रम प्रति अवहेलना गर्ने र जातिय छुवाछुत एवं लैंगिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्रसारण गर्ने रेडियो, एफएम वा टेलिभिजनलाई १० हजार देखि १ लाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था भने पारित भएको छ । पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश सभाका महासचिव गौतमले संबिधानले बर्जित गरेका कुराहरु गर्ने संचार माध्यमलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था अनुसार एक नम्बर प्रदेश सभाले कानुन बनाउनु गलत नभएको बताए । उनले भने ,—‘ एक नम्बर प्रदेश सभाले दण्ड जरीवना गर्र्ने कुरा संबिधान अनुकुल छ त्यसमा तुरुन्त बिरोधको आवश्यकता छैन ।

के के भयो शंसोधन ?

एक नम्बर प्रदेश सभाले मंगलबार पारित गरेको रेडियो , टिभी संचालन सम्बन्धि बिधेयकको दफा ११ को उपदफा १ मा संबिधानले मनाई गरेको कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले संचार माध्यम बन्द गराउन सक्ने उल्लेख थियो । तर पत्रकारहरुको बिरोधपछि बन्द गराउने ठाउँमा सचेत गराउन सकिने भनेर शंसोधन गरिएको छ । यसैगरि बिधेयकको दफा ११ को उपदफा २ मा गल्ति गर्नेलाई तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित संचार माध्यमलाई १० देखी १ लाख रुपैया सम्म जरीवना गराउन सक्ने भनिएकोमा सचेत गराउँदा पनि गल्ति दोहोरयाएमा तोकिएको जरीवना गर्न सक्ने कुरा शंसोधन गरेर पारित गरिएको छ । दफा १२ को १ मा तोकिएको नियम बिपरित कुनै कार्यक्रम प्रशारण गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण गर्ने सँस्थालाई पहिले पटक सचेत गराउन सक्नेछ र दाफा १२को २ मा इजाजत रद्ध गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था शंसोधनबाट पुरै खारेज भएको छ । यसैगरि दफा १६ को १ मा राजनैतिक दलहरुलाई असर पार्ने बिषयका कुराहरुको ठाउँमा गलत र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल , व्यक्त्ति , समुदाय लगायतलाई प्रतिकुल असर पार्ने कुराहरुलाई दण्डनिय बनाइएको छ ।

जरीवानाबारे संबिधान के भन्छ ?

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १९ मा बिधुतिय प्रकाशन प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार , लेख , रचना वा अन्य कुनै पाठय , श्रव्य , श्रव्य दृश्य , सामग्रीका प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा सुचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पुर्ण प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर सोही दफामा भनिएको छ — देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघिय इकाई बीचको सम्बन्ध वा विभिन्न जातजाती, धर्म सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रम प्रति अवहेलना गर्ने र जातिय छुवाछुत एवं लैंगिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने जस्ता कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरि ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन

प्रेस स्वतन्त्रताबारे संबिधानमा के व्यवस्था छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी गरिएको छ । यसैगरि संविधानको धारा १ को उपधारा २ मा संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन स्वत बदर हुने विषय उल्लेख भैसकेको छ । यसैगरि संविधानको धारा १९ को उपधारा १ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने पनि उल्लेख छ । संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्न सकिने भएपनि कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेवापत संचालनमा रहेको सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने स्पष्ट प्राबधान छ । यसैगरि इजाजत रद्द गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था यसअघि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै सर्बोच्च अदालतबाट अमान्य ठहर गर्दै बदर गरिसकेको छ ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]

१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा
१ सय २० नेपाली एक महिनादेखि जोगबनी नाकाको क्वारेन्टाइनमा

विराटनगर, ८ जेठ । जोगबनी नाकामा भारततर्फ एक सय २० जना नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । भारतको पञ्जाब, दिल्ली, कलकत्ता, पूर्णीयालगायत विभिन्न शहरबाट पैदल हिँडदै र यात्रामा अनेक सास्ती झेल्दै[...]