Sorry, your browser does not support JavaScript! नीति बनाउने सांसदज्यूहरुलाई सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारको निवेदन - Merodesh.news

नीति बनाउने सांसदज्यूहरुलाई सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारको निवेदन

हामीले बिरामी हुँदा राज्यको करोडौ खर्चेर बिदेशमा उपचार गराउन लगिदेउ भनेका छैनौ । हामीले राज्य कोष दोहन गरेर हामीलाई बिलासिताको सुबिधा दिनुपर्छ पनि भनेका होइनौ । हामीले नत हामीलाई सत्ताधारीहरुको झै मोटर , बंगला र भत्ता चाहियो भनेको हौ । मात्र हामीले   पनि देश र जनताको नागरिक हककालागि योगदान दिनकालागि हामीलाई पूर्ण सुरक्षित वातावरण तयार गरिदेउ भनेका हौ । खलखली पसिना बगाएर टन्टनी दिमाग दुखाएर गरेको कामको उचित परिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिदेउ मात्र भनेका हौ । मात्र हामीलाई बिचरा पत्रकार  भोकै  परेछ , सिकिस्त बिमारले मर्ने लागेछ । बिचराको परिवार बिलखबन्दमा परेछ । उपचार गराउन नसकेर मानसिक रोगी भएछन । आत्महत्या गरेछ । आर्थिक अभावले परिवार बिखण्डन भएछ । आदि आदि बिचरा भन्ने अवस्थाको अन्त गराइदेउ भनेका हौ । किनभने यो राज्यमा परिवर्तन ल्याउन र सँस्थागत गर्न हामी श्रमजीवीहरुले पनि रगत पसिना बगाएका थियौ र बगाइरहने छौ ।

गणेश लम्साल, विराटनगर, २० जेठ, 

माननिय प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरु

अहिले देशका सातवटै प्रदेश सभामा धमाधम पूर्व बजेट छलफल भैरहेको छ । धेरै बिषयहरु छलफलमा उठिसकेका छन । तर ‘उज्यालो दिने बत्ती मुनीको अँध्यारो ’झै अवस्थामा रहेका हामी सक्रिय श्रमजीवी  पत्रकाहरुको अबस्थाबारे कहिँ माननियज्यूहरु कसैले पनि केही बोल्नु भएको छैन । यसैले तपाई मान्यज्यूहरुको ध्यान आर्कषित होस भनेर यो पत्र मार्फत केही निबेदनहरु गरिरहेको छु । सबैलाई थाहा छ, — लोकतन्त्रको मुख्य गहना मानव अधिकारको सम्मान र बिचार र अभिव्यक्त्तिको स्वतन्त्रता हो । शुसासन हो । तर यो तव सम्म सफल हुदैन जवसम्म देशमा पत्रकारिता , खँदिलो र गर्बिलो हुदैन । जव देशमा सक्रृय पत्रकाहरु आर्थिक र भौतिक रुपले असुरक्षित रहिरन्छन तवसम्म बिकास पनि पारदर्शी , जनअनुकल र शुसासन युक्त्त हुन सक्दैन । संबिधानमा लेखिएको मौलिक एक व्यवहारमा कार्यान्यन हुन पाउँदैन ।

 

ganesh lamsal

 

सशस्त्र द्धन्द्धको बेला होस वा निरंकुश शाही शासनको बेला होस संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र शान्ति प्रकृयालाई सघाउन नेपालका पत्रकारहरुले खेलेको भूमिका अतुलनिय छ । तर बत्ती मुनिको अध्यारो भने झै अझै पनि सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरु भोकै छन । नत उचित पारिश्रमिक पाउँछन । नत समयमा तलब पाउँछन । उनीहरुको मात्र हैन उनीहरुका परिवारको जीवन साह्रो पिडादायी छ । पत्रकार भनेपछि सबैले युज एण्ड थ्रो गर्ने चलन छ । पत्रकारलाई बैंक र बित्तिय संस्थाहरुले पनि ऋण पत्याउँदैनन् । सम्पत्ती भएर रहरले लागेकाहरुको हकमा त जेनतेन ठीकै होला । तर जीवन नै पत्रकारितामा होमिरहेका सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुको त उपचार गराउने बेलामा चन्दा माग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । मजदुर र कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण सुबिधा पाउँछन । तर पत्रकारहरु जिल्लै छन । भन्नकालागि श्रमजिबि ऐन छ तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । खाइनखाई अर्काको समस्या देख्ने र लेख्ने पत्रकारहरु आफनो समस्याबारे निरिह छन । शोषणमा पर्न बाध्य छन ।

नेपालमा तोकतन्त्र बहालीपछि मिडीया क्षेत्र फस्टाएको छ । तर त्यो केही कर्पोरेट हाउसका मालिक , ठेकेदारहरुलाई आफनो पकड बलियो बनाउन र कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भैरहेका छन । मालिकहरु झन झन धनी भैरहेपछि उनीहरुको सँस्था भने झन झन गरिब भैरहेको देखाइन्छ र काम गर्ने पत्रकाहरुलाई तलब दिन आनाकानी गरिन्छ । पत्रकारहरु शैक्षिक मगन्ते बन्न बाध्य भैरहेका छन । मागि र ठगी खान सक्नेहरुकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रिय श्रमजीवी आदर्शवान पत्रकारहरुकालागि भने अझै जीवन निर्वाहमा समस्या छ । ख्याल गरौ हामी सबै कोही नेता , मन्त्री , ठूला कर्मचारी बन्न रुचायौ तर पत्रकार बन्न किन चाहेनौ । जबकी समाज परिवर्तनकालागि पत्रकार र पत्रकारिताको भूमिका अहम थियो र छ ।

हामी सबैले बाहिरी रुपमा पत्रकार र पत्रकारितलाई देखावटी सम्मान गर्ने गरेका छौ । राज्यको चौथो अंग बनाइदिएका छौ , तर भोक र अन्य शोकले थिलथिलो भएर चल्नै नसक्ने अंगका रुपमा थन्काइदिएका छौ । किनभने हामी सबै पत्रकार र पत्रकारितालाई काम हुन्जेल भाँडो र सकिएपछि ठाँडो झै ‘ युज एण्ड थ्रो’ गर्न चाहन्छौ । तँपाइलाई थाहा छ , हामी सक्रिय श्रमजीवी पत्रकाहरुको अवस्था ?  धितो नभएको र तीर्न नसक्ने भन्दै पत्रकारलाई बैंक र बित्तिय संस्थाहरुले पनि ऋण पत्याउँदैनन् । सम्पत्ती भएर रहरले लागेकाहरुको हकमा त जेनतेन ठीकै होला । तर जीवन नै पत्रकारितामा होमेर सक्रिय समाचार खोज्ने लेख्ने काममा सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुको त अझै उपचार गराउने बेलामा चन्दा माग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । मजदुर र कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण सुबिधा पाउँछन । तर पत्रकारहरु जिल्लै छन । भन्नकालागि श्रमजीवी ऐन छ तर त्यो ‘हात्तीको देखाउने दाँत झैँ को अबस्थामा छ । पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

 

खाइ—नखाई अर्काको समस्या देख्ने र लेख्ने पत्रकाहरु आफनो समस्याबारे निरिह बन्न बाध्य छन ।शोषणमा सहिरहेका छन । बिचरा ‘मरता क्या नही करता’ मा रहेकाहरु ।

 

नेपालमा तोकतन्त्र बहालीपछि मिडिया क्षेत्र फस्टाएको छ । तर त्यो केही कर्पोरेट हाउसका मालिक , ठेकेदारहरुलाई आफनो पकड बलियो बनाउन र कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भैरहेको छ । मालिकहरु झन झन धनी भैरहेपनि उनिहरुको सँस्था भने झन झन गरिब भैरहेको देखाईन्छ र काम गर्ने पत्रकाहरुलाई तलब दिन आनाकानी गरिन्छ । अनि ती सँस्थामा काम गर्ने पत्रकाहरु अझै शैक्षिक मगन्ते बन्न बाध्य भैरहेका छन । नेपालमा पत्रकारिताको बर्गीय अवस्था पनि खतराखाले छ । एक खाले कार्पोरेट पत्रकारहरु आर्कषक तलब खान्छन तर उनीहरु आम सक्रिय पिडित श्रमजीवी पत्रकारिताको पक्षमा ‘चु’ सम्म बोल्दैनन । बरु हाकिम बनेर शासन गर्न रुचाउँछन र सक्रिय श्रमजीवीहरुलाई अदक्ष र असक्षम भनेर होच्याउदै आफुलाई उच्चो ठान्न गर्व गर्छन । उनीहरुले आफनो जीवन शानमय बनाएका छन । तर आफुजस्तै  पीडित पत्रकारकाबारे वलकात गर्न रुचाउँछन् । अनि अर्कोथरि पत्रकार छन । जो सधै राजनीतिको वरिपरि घुमिरहन्छन र बिभिन्न सरकारी निकायमा पालौपालो सुबिधा खाइरहन रुचाउँछन् । अनि केही पत्रकार छन जो आफनो दुनो सोझयाउनकालागि पत्रकारितामा छिरेका छन ।

पत्रकार बनेर पेशाको नैतिकता र आचारसंहिता समेत धरापमा पारेर भजाउने गरेका छन । उनीहरु जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको कुनै अर्थ छैन । उनीहरु लामो समय पेशमा टिक्दा पनि टिक्दैनन । व्यपार , खराब राजनीति वा अन्य कुनै काम वा अपराध कर्मममा संलग्न हुन्छन । तर नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर , देशको संबिधान र काुननको संरक्षण गर्दै बिधिको शासन कायम गराउन , सक्रिय रुपले आफनो जीउ ज्यानको समेत ख्याल नगरि निरन्तर धेरै आर्दशवान पत्रकारहरु सक्रिय छन । तर उनीहरु अल्पमतमा छन । उनीहरुको आवाज सगंठित रुपमा झिनो छ । किनभने उनीहरु आवद्ध सँस्था पनि पूर्ण राजनैतिककरणले ग्रस्त छ । उनीहरु आवाज त उठाउँछन तर शक्त्ति मालिक र बिचौलिया पत्रकारहरुकै भएकोले प्रर्ण श्रमजीवी मैत्री हुन सकेको छैन । यसैले उनीहरु अधिकार पाउनबाट बञ्चित भैरहेका छन ।

अझै दास झै दया र मायामा बाच्न बिबश भैरहेका छन । प्रस्ट भैसकेको छ — मागि र ठगी खान सक्नेहरुकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रृय श्रमजिबि आर्दशवान पत्रकाहरुकालागि भने अझै जिबन निर्वाह समस्या छ । यसैले कता कता नेपाली पत्रकारिता बिग्रेबिग्रेको जस्तो पनि देखिन थालेको छ । जसलाई माझिया र भ्रष्टचारीहरुले झन अनेक लोभ र प्रलोभनमा पारेर दुरुपयोग गर्न पाइरहेका छन । यसैले नेपाली मिडिया आवाज बिहिनहरुको आवाज’ भन्दा पनि सभ्रान्तहरुको प्रचारकर्ता झै बन्न बाध्य भैरहेको छ । समाचारहरु ९सिभिल०नागरिक ट्रेण्डबाट हैन कर्पोरेट ट्रेण्डबाट प्रकाशित प्रसारित भैरहेका छन । जनताका समस्याहरु ओझेलमा पर्न थालेका छन ।

मान्यज्यूहरु ख्याल गरौ हामी सबै कोही नेता , मन्त्री , ठूला कर्मचारी बन्न रुचायौ तर पत्रकार बन्न किन चाहेनौ रुचाएनौ । जबकी समाज परिवर्तनकालागि पत्रकार र पत्रकारिताको भूमिका अहम थियो र छ । तर हिजो पञ्चयात ढालेर बहुदल ल्याउन होस वा शसस्त्र युद्ध अन्त गराएर शाक्त्ति प्रकृया सुरु गराउन नेपाली पत्रकारहरु निरन्तर लागिरहे । निरंकुश राजतन्त्रलाई ढाल्न त पत्रकारहरुले सडकै उत्रेर संघर्ष गरे । गणतन्त्र ल्याउन बल पुरयाए । संघिय गणतन्त्र सहितको संबिधान निर्माण गराउन   महत्पूर्ण भूमिका खेले । अराजकता अन्त गराउन साथ सहयोग गरे । तर अचम्म आज तीनै सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुको पनि अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ भनेर तँपाइहरु कोही कतै बोल्नु हुदैन । याद गर्नोस त तँपाइहरुलाई चुनाव जिताउन मात्र हैन देशको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली पत्रकारिता र सक्रिय पत्रकारहरुले कति हैरानी खेपेका थिए  ।

कानुन व्यवसायी , डाक्टर लगायत पेशाकर्मीले आफनो फिस आफै तोकेर लिन पाउँछन । तर पत्रकारहरु ती पेशाकर्मी हुन जसले समाचार संकलन गरेबापत वा प्रकाशन प्रसारण गरेबापत पैसा लिन पाउँदैनन् । र आचार संहिता अनुसार त्यसरी पेड पत्रकारिता गर्नु हुदैन त्यो पित पत्रकारिता हो । बरु पत्रकारहरु आफनै पैसा खर्चेर रिर्पोटिगमा जान्छन् , समाचार खोज्छन र लेख्छन् । पत्रकारहरुको आम्दानी भनेकै उनीहरुले खिचेको फोटो , भिडियो र संकलन गरेको समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेर पाउने आम्दानी हो । तर त्यही आम्दानी पनि उनीहरुले खान पुग्दो नपाउँदा उनीहरुको अबस्था के होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा मजदुरलाई काम लगाउँदा तोकिएको ज्याला दिनुपर्छ र दिने गरेका छौ तर एउटा सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक किन नदिने ? के मजदुरहरुको श्रम जत्ति पनि मुल्य पाउन योग्य छैन नेपाली पत्रकाहरुको कामको मुल्य ? के सधै अर्काको दयामाया र जी हजुरी गरेकै भरले नैतिकवान बन्न सक्छ नेपाली पत्रकारिता ? के सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरु बल हुन्जेल ज्यू र सकिएपछि चुचु बिचरा नै भैरहनु पर्ने हो ? के हाम्रो पनि भबिश्य सुन्दर छ , हामीले गरेको योगदान पनि राष्ट्रकालागि भएकोले हामी पनि पूर्ण सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार पाउन सक्दैनौ र ?

हामीले बिरामी हुँदा राज्यको करोडौ खर्चेर बिदेशमा उपचार गराउन लगिदेउ भनेका छैनौ । हामीले राज्य कोष दोहन गरेर हामीलाई बिलासिताको सुबिधा दिनुपर्छ पनि भनेका होइनौ । हामीले नत हामीलाई सत्ताधारीहरुको झै मोटर , बंगला र भत्ता चाहियो भनेको हौ । मात्र हामीले   पनि देश र जनताको नागरिक हककालागि योगदान दिनकालागि हामीलाई पूर्ण सुरक्षित वातावरण तयार गरिदेउ भनेका हौ । खलखली पसिना बगाएर टन्टनी दिमाग दुखाएर गरेको कामको उचित परिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिदेउ मात्र भनेका हौ । मात्र हामीलाई बिचरा पत्रकार  भोकै  परेछ , सिकिस्त बिमारले मर्ने लागेछ । बिचराको परिवार बिलखबन्दमा परेछ । उपचार गराउन नसकेर मानसिक रोगी भएछन । आत्महत्या गरेछ । आर्थिक अभावले परिवार बिखण्डन भएछ । आदि आदि बिचरा भन्ने अवस्थाको अन्त गराइदेउ भनेका हौ । किनभने यो राज्यमा परिवर्तन ल्याउन र सँस्थागत गर्न हामी श्रमजीवीहरुले पनि रगत पसिना बगाएका थियौ र बगाइरहने छौ ।

नझस्कनोहोस मान्यज्यूहरु  हामी विकासकालागि भन्दै हजुरहरुले जस्तो राज्यबाट लाखौ करोडौ बिकास खर्च पनि माग्ने बाला छैनौ । हामीलाई हजुरहरुको जस्तो स्वकिय , पिए र अन्य अनेक भैपरि सुबिधाको आरिस पनि लाग्दैन । हामी त तँपाइहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौ । देशमा नीति सही बनाउन र कार्यान्वयन गराउन । बिकासको सँगसँगै अनुगमन गर्न । भ्रष्टचारीलाई कार्बाही गराउन । हामी तँपाईहरुसँग ह्रदयमा ईमान्दारी , काँधमा जिम्मेवारी , बिचारमा साझेदारी र दिमागमा समझदारी लिएर सँगसँगै देशमा शुसासन कायम गराउन लागिपर्न चाहन्छौ । हाम्रो प्रस्ट बुझाई छ , तँपाइ मान्यजीहरु पनि वाच डग हो । नीति निर्माता हो । कार्यान्यवन गराउन परिचालक हो । राज्यलाई सहयोग गर्ने सारथी हो । ठीक हामी जस्तै ।

यसैले आशा छ मान्य ज्यूहरु तँपाइहरुले हाम्रो समस्यालाई बुझेर माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु सदनमा सक्रृय रुपले उठाएर नीति बनाउन सहयोग गरिदिनु भयो यसको लाभ हामीलाई हैन सिँगो राष्ट्रलाई हुनेछ । आम नागरिकरलाई हुनेछ । यसैले हामी जस्तै सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुको समस्या र स्थानियत तहको पत्रकारिताको मर्मलाई आफुले भोगेको र जानेको अनुभव र क्षमता अनुसार एक नम्बर प्रदेशलाई पूर्ण पत्रकारिता मैत्री बनाउनकालागि केही सुझावहरु यही निवेदन पत्रसँगै उल्लेख गरेको छु । मान्यज्यूहरुलाई उचित लागेमा सदनमा कुरा उठाइदिनुहोला । नीति बनाउन सहयोग पुरयाइदिनु होला । बाँकी ईच्छा हजुरहरुको

नमस्कार

उही तँपाइहरुको सक्रिय श्रमजीवी पत्रकार

गणेश लम्साल — विराटनगर  मोरङ्ग , एक नम्बर प्रदेश

 

एक नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण मिडिया मैत्री बनाउने नीतिकालागि केही सुझावहरु ….

१. एक नम्बर प्रदेशलाई पूर्ण मिडिया मैत्री बनाउदै शोषण रहित राज्य बनाउने हो भने सक्रृय श्रमजीवी पत्रकाहरुलाई उनीहरुको अधिकार दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ । पत्रकारहरु माथि हुने सबै खाले भौतिक आक्रमणहरु बिशेष रुपले निन्दनिय र दण्डनिय बनाइनुपर्छ । किनभने मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १९ ले यो अधिकार सुरक्षित गरिसकेको छ ।

२. पत्रकाहरुलाई अनिवार्य नियुक्ती पत्र र तोकिएका सुबिधाहरु दिलाउन श्रमजीवी ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत न्यूनतम तलब तोकेर मात्र पुग्दैन, अनुगमन गरेर पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहहरुलाई कारवाही गराउने नीति पनि आवश्यक पर्छ । पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक नदिने सञ्चार गृहहरुलाई सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउनु हुदैन । र , कानुन अनुसार कारवाही गराउनुपर्छ । यसकालागि स्वायत्त र शक्त्तिशाली सक्रिय श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्दछ । ताकी यो समितिले पारिश्रमिक नदिने सञ्चार सँस्थाहरुको सूची बनाउने श्रम अदालतमा मुद्दा दाय गर्न सकोस ।

३. यसैगरि स्थानीय संचार माध्यमलाई बलियो र आर्थिक रुपले सवल बनाउन स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका मिडियाहरुको बर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनीहरुलाई स्थानीय तहबाटै बिज्ञापन दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ । यसकालागि प्रदेशमै बिज्ञापन प्राधिकरण गठन गरेर समानुपातिक रुपले बिज्ञापन बितरण गरिनुपर्दछ ।

४. कार्यरत पत्रकारहरुको सुरक्षाकालागि सञ्चार गृहहरुलाई बाध्य पारिनुपर्छ । जस्तो , बिमा गर्ने , सञ्चय कोष राख्ने, उपचार र अन्य भैपरिखर्च दिने आदि व्यवस्था हुनुपर्छ । पत्रकारहरुलाई रात बिरात आवत गर्ने , चिया खाजाको र सञ्चार उपकरण र रिर्पोटिङ खर्च दिने प्रबन्ध सञ्चार सँस्था मार्फत गरिनु पर्दछ । अर्कोतिर राती अबेर सम्म काम गर्ने पत्रकारहरुको आवासको व्यवस्था मिलाउने र महिला पत्रकारहरुलाई पूर्ण सुरक्षा दिने काम गर्न आवश्यक छ ।

५. स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका मिडियाहरुको बर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनीहरुलाई स्थानीय तहबाटै बिज्ञापन प्राधिकरण मार्फत बिज्ञापन दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ ।

६. कार्यरत पत्रकारहरुको सुरक्षाकालागि सञ्चारगृहहरुलाई बाध्य पारिनुपर्छ । जस्तो , बिमा गर्ने , संञ्चय कोष राख्ने, उपचार र अन्य भैपरिखर्च दिने आदि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

७. एक नम्बर प्रदेश सरकारले योगदानका आधारमा जेष्ठ र सक्रृय श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई उचित सम्मान गर्नुपर्दछ । यसैगरि जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मान स्वरुप मासिक पेन्सन र बिलख बन्दमा परको पत्रकार र उनीहरुको परिवारलाई उचित र नियमित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

८.  यसैगरि सक्रृय श्रमजीवी पत्रकाहरुको भैपरि आउने खर्च व्यवस्थाकलागि सरकारले सिड मनी दिएर कर छुटमा सहकारी सञ्चालन गराउनुपर्दछ । यसकालागि सरकारले त्यो पैसा आफै लिएर उचित व्याज दिने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्छ ।

९. सक्रिय पत्रकारहरुको दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा गरिनुपर्दछ । यो कार्य योगदानमा आधारित हुनुपर्दछ  र यसमा सञ्चारगृहको पचास प्रतिशतन योगदान हुनु पर्दछ । पेशामा कार्यरत रहँदा आक्रमणमा परेका , दुर्घटना भएका र बिरामी परेका पत्रकाहरुलाई सम्बन्धित सञ्चार सँस्थाबाटै उपचार गराउने आवश्यक राहत उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१०. सरकारले सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुकालागि सबै सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार सुबिधा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

११. सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई राज्यले सञ्चार सुबिधा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्छ ( फोन , इन्टरनेट आदि)

१२. आदीबासी , दलित र महिला पत्रकारहरुलाई मुलधारमा ल्याउन बिशेष समाबेसी नीति बनाउनुपर्छ । यसवारे स्थानिय तह र प्रदेश सरकारबाट बिशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१३. सक्रिय श्रमजीवी पत्रकाहरुकालागि क्षमता अभिबृद्धी (थप अध्यन , तालिम) कालागि राज्य सरकारले प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरुकालागि क्यामेरा , ल्पापटप , मोटरसाइकल लगायतका सञ्चार उपकरणहरुको खरिदमा बिशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र अन्तमा प्रदेश सरकारको आफनै मिडिया आयोग वा काउन्सिल हुनुपर्छ । र पत्रकारिता क्षेत्रको अनुगमन नियमन र कारवाही गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सक्रिय श्रमजीवी पत्रकाहरुलाई प्रदेश सरकारले योगदानका आधारमा उचित सम्मान गर्ने र जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मान स्वरुप मासिक पेन्सन बिलख बन्दमा परको पत्रकार र उनीहरुको परिवारलाई उचित र नियमित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१४. सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई राज्यले सञ्चार सुबिधा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्छ ( फोन , ईन्टरनेट आदि) । आदिबासी , दलित र महिला पत्रकारहरुलाई मुलधारमा ल्याउन बिशेष शमाबेशी नीति बनाउनुपर्छ ।यसवारे स्थानिय तह र प्रदेश सरकारबाट बिशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१५. सक्रिय श्रमजीवी पत्रकाहरुकालागि क्षमता अभिबृद्धी (थप अध्यन , तालिम) कालागि राज्य सरकारले प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । उनिहरुकालागि क्यामेरा , ल्पापटप , मोटरसाइकल लगायतका संचार उपकरणहरुको खरिदमा बिशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१६. सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरुकालागि बिना धितो न्युन व्याजदरमा घर निर्माण गर्न वा संचारगृह संचालन गर्न ऋण उपलव्ध गराउनुपर्दछ । ( मानौ बीस बर्ष भाडामा बसेको पत्रकारले त्यही भाडा सरकारलाई तिर्ने हो भने त्यो घर आफनो बनाउन सक्छ )

१७. जथाभावी पत्रकार बन्ने र बिना पूर्वाधार मिडिया खोलेर झन बेरोजगारी समस्या थप्ने कार्य बन्द गराउनुपर्छ । शिक्षित र जिम्मेवार पत्रकार र पत्रकारितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसकालागि आम संचार प्रतिष्ठिान मार्फत पत्रकारहरुलाई बिशेष परिक्षा दिने , रिफ्रेस तालिम संचालन गर्ने गरिनुपर्छ ।

१८. प्रदेश सरकारको आफनै मिडिया आयोग वा काउन्सिल हुनुपर्छ । सोही निकाय मार्फत पत्रकारिता क्षेत्रको आचार संहिता अनुगमन नियमन र कार्बाही गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रमप्रति छोरीको आकर्षण बढ्दै
‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रमप्रति छोरीको आकर्षण बढ्दै

वीरगञ्ज। पश्चिमी पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–५ महुवनकी ९ वर्षीया बबुनीकुमारी रामको दिनचर्या बाख्रा चराउन र मेलापात गर्नमै बित्ने गरेको छ । शिक्षाको पहँुचबाट टाढा रहेकी बबुनीलाई कखरासम्मको ज्ञान थिएन । साथीसँग[...]

वैदेशिक रोजगारीले परिवारमा बिचल्ली
वैदेशिक रोजगारीले परिवारमा बिचल्ली

पाल्पा । धन कमाउने मिठो सपना बोकेर दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीका निम्ति सयौँ युवा अरब र खाडी मुलुकहरुमा पुग्ने गर्छन् । परदेशमा केहीले राम्रै कमाइ गरेका भए पनि धेरैको स्थिति पीडादायी[...]

मदिरा व्यवस्थापनमा व्यवसायीको चिन्ता : फणिराज नेपाल
मदिरा व्यवस्थापनमा व्यवसायीको चिन्ता : फणिराज नेपाल

पुरुषलाई मदिरा  नखाउ भनेर सिकाउन कुनै संस्था आउदैनन् ? जति संस्था आए पनि हामी महिलालाई मात्र सिकाउने ? पुरुषले जे गर्दा पनि हुने ? आफूहरू जतिसुकै परिवर्तन भए पनि पुरुषहरु[...]