Sorry, your browser does not support JavaScript! "अधिकार हस्तारणमा ढिलाई भए प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन" : ईन्द्रबहादुर आङबो — मन्त्री अर्थ मामिला तथा योजना एक नम्बर प्रदेश - Merodesh.news

“अधिकार हस्तारणमा ढिलाई भए प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन” : ईन्द्रबहादुर आङबो — मन्त्री अर्थ मामिला तथा योजना एक नम्बर प्रदेश

मेरोदेश संबाददाता,विराटनगर,

कानुन अभावले काम गर्न समस्या भैरहेको छ हगी ?

हामीलाई अब कानुनको खासै समस्या छैन । बनाउनुपर्ने कानुन बनाइसकेका छौ । आर्थिक कार्यबिधि ऐन , संचित कोष , लगायत बनिसकेका छन । अब प्रदेश खरिद ऐन र कर सम्बन्धि कानुन मात्र बाँकी छ त्यो अहिले आवश्यक पनि छैन । बजेट प्रस्तुत भैसकेपछि निर्माण हुन्छ ।

आगामी बजेट कहिले आउँछ , कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ प्राथमिकता केलाई हुनेछ ?

आगामी बजेट तोकिएको १ असारमै आउँछ । बजेट पुर्ण आकारको हुन्छ । हामीले मन्त्रालयहरुलाई सिलिंग पठाइसकेका छौ र मन्त्रालयहरुले धमाधम आफनो बजेट बनाउन थालिसकेका छन । बजेट बाम घोषणपत्र अनुसार गरिबी निवारण लक्षित हुनेछ । तत्काल आम्दानी गर्ने कृषी , पर्यटन र भौतिक पुर्वाधारलार्य प्राथमिकता हुनेछ । किनभने प्रदेश सरकारलाई चाँडो भन्दा चाँडो आफनो आम्दानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैले पिपिपि –पव्लिक प्राइभेट पार्टनर सीप मोडलमा बिकास योजनाहरु ऋगाडी बढनेछन । जस्तै पाथिभरा केवलकार निर्माण , सडक निर्माण , कोशीमा जल यातायात संचालन आदि । र युवा लक्षित कार्यक्रमहरु आउनेछन ।

आगामी बजेट कति अंकको हुन्छ होला राजस्व र करको अवस्था कस्तो रहन्छ ?

अंकमा त ठयाक्कै भन्न पनि सकिदैन र मिल्दैन पनि तर म यति मात्र भन्छु , अन्य प्रदेशको भन्दा ठूलो आकारको बजेट एक नम्बर प्रदेशकै हुनेछ । त्यो केन्द्रिय सकारको चार अनुदान र प्रदेश सरकारको आफनै आम्दानीमा आधारित हुनेछ ।

चालु बर्षको तीन महिने बजेट पनि खर्च गर्न सक्नु भएको छैन किन ?

हो आफनो संयन्त्र अभावमा खर्च गर्न समस्या भयो । पहिले त सरकारको खाता नै थिएन । तर हामीले खाता खोलिसकेका छौ  र मन्त्रालयहरुलाई रकम निकासा पनि गरिसकेका छौ । चाँडै मन्त्रालयहरुले आफनो कार्यक्रम अनुसारको खर्च गर्नुपनि हुनेछ । तर पनि संयन्त्र अभावमा प्रशासनिक खर्चमा समस्या नभएपनि पुँजीगत खर्चमा भने समस्या देखिएको छ । तैपनी ५० प्रतिशत चाँही खर्च हुने देखिन्छ ।

खर्च गर्ने संयन्त्रको के कारणले अभाव भएको हो ?

केन्द्रिय सकारले हामीलाई हस्तान्तरण नगरकोले हो । किनभने अझै पनि केन्द्रिय सरकारले सबै कार्यालयहरु आफै मातहत राखेको छ । हामीले बजेटमा बिपत्त व्यवस्थान देखी अनेक कार्यक्रमलाई रकम बिनियोजन गरेका छौ तर आफनै संयन्त्र नहुँदा खर्च गर्न ढिलाई भैरहेको छ ।

खर्च हुन नसकेको बजेट के हुन्छ ?

आफनै सयन्त्र नभएपछि हामीले स्थानिय तह मार्फत पुजिगत बजेट खर्च गराउने भएका छौ । यो हामीले धेरै बिचार गरेर निकालेको बाटो हो । प्रदेश सभा सदस्यहरुको सिफारिसमा स्थानिय तहले कार्यक्रम लानेछन र त्यसको अनुगमन प्रदेश सभा सदस्यहरुले गर्नेछन । यसो गर्दा पचास प्रतिशत बिकास बजेट खर्च हुने हाम्रो अनुमान छ । बाँकी खर्च हुन नसकेको बजेट अब प्रिज भएर केन्द्रमा जाने कुरा भएन आगामी बजेटमा रकमान्तर गराउने छौ ।

तँपाई संघिय सरकारसँग अलि अक्रामक रुपमा प्रस्तुत भैरहनु भएको छ कारण ?

संबिधान अनुसार सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सभा र सरकार गठन भैसकेका छन । तर अझै केन्द्रिय सकारले दिनुपर्ने अधिकार दिन ढिलाई गरिरहेको छ । पटक पटक आग्रह गरिसक्यौ तर पनि तातो लागेको छैन । संघिय मन्त्री परिषदले ९ चैतमा दिनुपर्ने अधिकार प्रदेश सकारलाई दिने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर प्राप्त भएको छैन । यसैले आफनो अधिकार अलिकति ठूलो स्वरमा मागेको मात्र हो अक्रामक भएको होइन ।

प्रदेश सकार केटाकेटी नै छ पुर्ण सक्षम छैन भन्ने छ नि त संघिय सरकारको ?

यो त अधिकार दिन नचाहेको र आफनो मात्र स्पेश बढाइराख्ने कुरा मात्र भयो । हामी पुर्ण सक्षम छौ । कानुन निर्माण भैसक्यो । बजेट कार्यान्यवन भैरहेको छ । अनि कसरी हामी केटाकेटी ? पहिले दिनुपर्ने अधिकार दिएर हेर्नुपरयो अनि मात्र मुल्यांकन गनुपर्छ ।

केन्द्रले चार प्रकारका अनुदान दिने भनिरहेको छ त अनि कनि फेरि असन्तुष्टि हो ?

हामीलाई केन्द्रले चार प्रकारको अनुदान दिने भनेको छ । तर हामीलाई दयामाया हैन अधिकार चाहिएको हो । जबकी गणतान्त्रिक नेपालको संबिधानले प्रस्ट रुपमा भनेको छ , प्रदेश सरकारलाई यो यो अधिकार हुन्छ भनेर । तर अधिकार दिन छाडेर दयामाया मात्रै दिइन्छ भने हामीलाई पक्कै चित्त बुझदैन । हिजो हामी दयामायाको आश गर्न बाध्य थियौ । तर अब हामी अधिकार सम्पन्न भैसकेकोले दया र मायाको भोको भएर चाकरी चाप्लुसी गरिरहन हामी चाहदैनौ सक्दैनौ । हामीले जे लिनुपर्छ त्यो अधिकार अन्र्तगत रहेर बित्तिय आयोग मार्फत लिन्छौ । कसैको मोलाहिजाबाट हैन ।

अधिकार दिएन भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुभयो किन ?

कुरो सिधा छ त्यो के भने संबिधानले दिएका अधिकार केन्द्रिय सकारले तुरुन्त बित्तिय आयोग मार्फत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो भयो भने संघियता चाँडो कार्यान्वयन हुन्छ । संघियता कार्यान्वयन भयो भने , संबिधान कार्यान्वयन हुन्छ र देश आर्थिक संबृद्धिमा जान्छ । यदी प्रदेश सकारलाई बलियो बनाइ आर्थिक संबृद्धिका कुरा गरिन्छ भने त्यो दिवा सपना मात्र हुनेछ । अर्कोतिर प्रदेशले अधिकार पाएन भने आफनो अधिकारकालागि संघर्ष गर्न हामी बाध्य हुनेछौ । यदी यसो भयो भने प्रदेश र केन्द्रिय सरकारसँग झगडा बढन सक्छ । यसैले यो दुर्घटना आउन नदिन केन्द्रिय सरकार सजग र सचेत हुनैपर्छ ।

बित्तिय आयोग गठनमा किन ढिलाई भैरहेको होला ?

यसको जवाफ हामी पनि केन्द्रिय सकारसँग माग गरिरहेका छौ । किन ढिलाई भएको हो हामीलाई तोकिएको अधिकार दिन । चाँडो बित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार दिनोस । हामीलाई बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गराउन समस्या आइसक्यो । यस्तो भयो भने संघियता मात्र हैन संबिधानै फेल हुन्छ भनेर ।

आफनै सयन्त्र बनाएर अगाडी बढदा हुदैन र ?

केन्द्र सरकारले अधिककार दिएन भने त अर्को बिकल्प छैन नि प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन संबैधानिक अधिकार त खोज्न बाध्य हुन्छ । तर हामी चाहन्छौ त्यो अबस्था आउनु हुदैन र चाडो समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
बिस्तारै कार्यान्यन हुदै जाने र गर्दै लाने होइन र ?

हो हुने त बिस्तारै नै हो । तर दिनुपर्ने कुरा दिनेले बेलैमा नदिएपछि संघर्ष त गर्नैपर्छ । संबिधानले अधिकार दिइसक्यो । प्रदेश सरकार एक्टिभ भैसक्यो तर संघिय सरकारले यो वा त्यो बहानमा तोकिएको अधिकार दिन आनाकानी गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन नि त । अब पनि बिस्तारै गर्नुपर्छ , प्रदेश सरकार सक्षम भैसकेको छैन भन्न पाइदैन । पहिले दिनुपर्ने अधिकार दिनुपर्यो अनि पो सक्षम कि असक्षम भन्ने कुरा मुल्यांकन हुने हो त ।

संघियता कार्यान्यन गराउन केन्द्रिय तहबाटै बाधा छ भन्नुहुन्छ कोबाट र कसरी प्रस्ट भन्नुहोस त ?

हे मैले एक पटक हैन पटक पटक प्रस्ट भन्दै आएको छु । संघियतालाई केन्द्रीय तहका राजनैतिक नेता र उच्च व्युरोकेक्रसीदेखी बिज्ञहरुले समेत गलत ढंगले बुझाउने काम गरिरहेका छन । उनिहरु संघियतालाई बिकेन्द्रिकरण मात्र भनेर बुझछन र बुझाउने काम गर्छन । भनौ भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन । संघियता बलियो भयो भने हाम्रो स्पेश घटछ भन्ने गलत सोचले घर गरेको छ उनिहरुलाई । यसेले प्रदेश सरकारलाई भन्दा स्थानिय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै राजनैतिक नेतृत्वलाई उकास्ने काम भैरहेको छ । यो गलत हो । यसमा केही सिँहदवारिया मानसिकताका व्यक्त्तिहरु सक्रृय छन ।

आफुहरुले चाँही पारिश्रमिक र सुबिधा दुवै लिनुभयो तर स्थानियत तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई चाँही सुबिधा मात्रै दिनु भो भन्ने गुनासो छ यस्तो बिभेद किन गरेको प्रदेश सरकार र सभाले ?

संबिधानमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने कहिँ कतै उल्लेख छैन । मात्र सेवा सुबिधा मात्र भनिएको छ । यसैले प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक बरावरको सेवा सुबिधा उपलव्ध गराएको हौ । र हामीले उपलव्ध गराएको पारिश्रमिक सेवा सुबिधा भन्दा कम छैन । जहाँ सम्म हाम्रो सवाल छ हामीलाई संबिधानमै पारिश्रमिक तोकिएको छ । अव उहाँहरुले सेवा सुबिधा मात्रै भयो पारिश्रमिक भएन भन्नुहुन्छ भने नलिए भैगयो नि । के उहाँहरुले भोट माग्दा घोषणा पत्रमा त्यसै भन्नुभएको थियो त , म जिते भने यति तलब लिन्छु , उति सेबा सुबिधा लिन्छु भनेर । अनि पारिश्रमिक भएन ठेकेदारको पछि लाग्नुहुन्छ भ्रष्टचार गर्नुहुन्छ भने गरे भयो राज्यमा कानुन पनि छ नि । अव जनताको सेव ागर्ने प्रतिनिधि भएर पारिश्रमिक पुगेन भन्दै ठेकेदारको पछि कुदने घोषणा पत्रमा छ भने कुदे भयो हामीलाई आपत्ती छैन ।

Advertise Expired !

सम्बन्धित समाचारहरु

कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रणमा आउँदैन्, हिजोको जस्ताे दैनिकी परिवर्तन गुर्नपर्छ : डाक्टर रोशन पोखरेल
कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रणमा आउँदैन्, हिजोको जस्ताे दैनिकी परिवर्तन गुर्नपर्छ : डाक्टर रोशन पोखरेल

नेपालमा ५९ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । कोरोना परीक्षका लागि दायरा बढाइएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाको सम्भावित जोखिम[...]

प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री
प्रदेशमा भारतबाट २० हजार नेपाली आउँदैछन्, सीमामा रोक्दैनौं, होल्डिङ एरियामा राख्छौं – हिक्मत कार्की, मन्त्री

लकडाउनका कारण बन्द भएको रेलसेवा भारतले मंगलबारदेखि सुचारु गर्‍यो । भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू फर्कनेछन् । पहिलो चरणमा दिल्लीबाट प्रदेशका सदरमुकामसम्म रेलसेवा सुरु गरेको भारतमा अनलाइन[...]

लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे
लकडाउनको एक महिना : भारतबाट १५ करोडकाे तरकारी आयात, प्रदेश १ मा १५ करोडकै तरकारी कुहियाे

यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर[...]